Mansi Joshiही सबसिडी सर्वच इलेक्ट्रीक सायकलवर देण्यात आली नाही. दिल्ली सरकारने चार कंपन्यांच्या 11 इलेक्ट्रीक सायकल मॉडेलला परवानगी दिली आहे. भविष्यात याची संख्या वाढू शकते. दिल्ली सरकारने लेक्ट्रो इ सायकल, नेक्सजू मोबिलिटी लिमिटेड, स्ट्राइडर सायकल प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मोटरवोल्ट मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड या चार कंपन्यांच्या मॉडेल्सना परवानगी दिली आहे.
दिल्ली सरकारने परवानगी दिलेल्या इ सायकलपैकी खरेदी करणाऱ्या पहिल्या दहा हजार ग्राहकांना 5,500 पर्यंत सबसिडी देण्यात आली आहे. दिल्ली ईवी निती द्वारे पहिल्या एक हजार ग्राहकांना 2000 हजार रुपयापर्यंत जास्त सबसिडी मिळेल.
सबसिडी देण्यापूर्वी सरकारने परवानगी दिलेल्या इ सायकलची किंमत ही 31,000 ते 55,000 हजार रुपये एवढी होती. यासाठी सरकारने ऑनलाईन पोर्टल सुरू केले असून यात विक्रेते ग्राहकांची माहिती टाकू शकतात. पोर्ट सुरू व्हायच्या आधी दोन ग्राहकांची माहिती देण्यात आली. यावेळेस 20 हून अधिक इ सायकलची विक्री झाली.
ग्राहकाने माहिती पोर्टलवर अपलोड केल्यावर सबसिडीचे पैसे जमा करण्यासाठी पाच दिवसाचा कालावधी लागेल, असे दिल्ली सरकारने सांगितले आहे. ग्राहकांने दिलेल्या बँक खात्यात सबसिडीचे पैसे जमा करण्यात येतील.
इ सायकलमध्ये रजिस्ट्रेशन प्लेट नसेल. दिल्ली सरकारच्या परिवहन विभागातर्फे प्रत्येक इ सायकलला एक युनिक क्रंमांक देण्यात येईल. विक्रेत्याला या सर्व माहितीसह हा नंबर पोर्टलवर अपलोड करावा लागेल.
6 फोटो