कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. लाभार्थी निवडीसाठी शासन विविध कागदपत्रांची तपासणी करत आहे. यामध्ये आधार कार्ड, रेशन कार्ड, जात पडताळणी प्रमाणपत्र, उत्पन्न पडताळणीची कागदपत्र, इत्यादींचा समावेश आहे.
सरकारने कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीचे पुरावे सादर करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाजवळ आधार कार्ड आहे का, याची सुरुवातीला पडताळणी केली जात आहे.
ज्यांच्याकडे आधार कार्ड आहे त्यांनाच सरकारी योजना लागू असल्याचं पत्रक सरकारने जारी केलं आहे. त्यामुळे यापुढे आंध्र प्रदेशच्या नागरिकांना सरकारी योजनांसाठी अर्ज करताना आधार कार्ड सादर करावं लागणार आहे.
तुमचं उत्पन्न कमी असेल, तुम्ही एखाद्या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पूर्णतः पात्र असाल, मात्र तुमच्याकडे आधार कार्ड नसेल, तर तुम्हाला अपात्र ठरवलं जाईल, असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे. स्वयंसेवक, ग्रामसचिव आणि अधिकाऱ्यांना तसे आदेश देण्यात आले आहेत.
योजनांची योग्य अंमलबजावणी व्हावी, त्यांचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचावा, सरकार आणि सामान्य नागरिकांमध्ये पारदर्शकता असावी, या उद्देशाने आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात आलं असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे.