Mohini Vaishnavमहागाई नियंत्रणात आणण्याच्या उद्देशाने आरबीआयने पुन्हा एकदा रेपो दरात वाढ केलीये. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी रेपो दरात 0.25 bps ने वाढ करण्याची घोषणा केली. यासह रेपो रेट 6.25% वरून 6.50% झालाय. रेपो रेट हा व्याजदर आहे ज्यावर RBI व्यापारी बँका आणि इतर बँकांना कर्ज देते.
ज्यावेळी बँका महागड्या व्याजदराने कर्ज घेतात, तेव्हा त्या ग्राहकांना महागड्या व्याजदराने कर्ज देतात. म्हणजेच रेपो रेटमध्ये वाढ झाल्यामुळे आता तुमच्या कर्जाचे हप्तेही महाग होतील. पण रेपो रेट वाढल्यानंतरही जर तुम्हाला तुमच्यावर EMI चा बोजा वाढू द्यायचा नसेल. तर तो कसा नियंत्रित करता येईल याविषयी आपण जाणून घेऊया.
कर्जाचा कालावधी वाढवा : तुमच्या वाढलेल्या EMIचा तुमच्या घरच्या बजेटवर खूप परिणाम होत असेल, तर तुम्ही तुमच्या कर्जाची मुदत वाढवू शकता. यामुळे तुमचा EMI कमी होईल. मात्र, लोन पीरियड वाढवण्याचा एक मोठा तोटा म्हणजे तुम्हाला जास्त व्याज द्यावे लागेल.
प्रीपेमेंट करा : तुमच्याकडे थोडी एकरकमी रक्कम असल्यास, तुम्ही प्रीपेमेंट करून तुमच्या कर्जाचा बोजा काही प्रमाणात कमी करू शकता. तुम्ही वर्षातून किमान एकदा प्रीपेमेंट करू शकता. यामुळे तुमची प्रिंसिपल अमाउंट म्हणजेच मूळ रक्कम कमी होते. त्याचप्रमाणे एकूण व्याजही कमी होते. यामुळे तुमचा ईएमआयही कमी होतो. तुम्ही यादरम्यान प्रीपेमेंट करत राहिल्यास तुमचे कर्ज वेळेपूर्वी भरले जाईल.
रीफायनेंस करा : तुम्हाला वाटत असेल की, तुमची बँक जास्त व्याज आकारतेय तर इतर बँकेतील गृहकर्ज कमी व्याजदरावर आहे. तर तुम्ही रीफायनेंस म्हणजे बॅलेन्स ट्रान्सफरचा पर्याय निवडू शकता. पण बॅलेन्स ट्रान्स्फर करताना, तुम्हाला प्रोसेसिंग फी आणि MOD चार्जेस सारखे सर्व खर्च देखील भरावे लागतील. त्यामुळे बॅलन्स ट्रान्स्फरचा पर्याय तेव्हाच निवडा जेव्हा लोन घेऊन तुम्हाला कमी कालावधी झाला असेल किंवा तुमचे अर्ध्यापेक्षा जास्त लोन शिल्लक असेल.
6 फोटो