Mohini Vaishnavकाही अत्यावश्यक कामांसाठी आपल्याला बँकेकडून कर्ज घ्यावं लागतं. मात्र काही वेळा आर्थिक अडचणींमुळे ते वेळेवर परतफेड करता येत नाही. या वेळी कर्जासाठी सुरक्षा म्हणून ठेवलेली मालमत्ताही गमवावी लागते. या परिस्थितीत कर्जासाठी गहाण ठेवलेली मालमत्ता जप्त करण्याचा बँकेला कायदेशीर अधिकारही असतो. पण यावेळी ग्राहकाचे काय अधिकार असतात? याविषयीच आपण जाणून घेणार आहोत.
वसुली एजंट धमकावू शकत नाहीत : तुम्ही बँकेकडून कर्ज घेऊन कर्जाची वेळेवर परतफेड करू शकत नसाल तर बँक तुमच्याकडून रिकव्हरी एजंटमार्फत पैसे वसूल करते. अनेकवेळा वसुली एजंट ग्राहकांना धमकावून कर्ज वसूल करण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र त्यांना ग्राहकांना धमकावण्याचा किंवा गैरवर्तन करण्याचा अधिकार नाही. त्यांच्यासाठी एक ठरावीक वेळ दिलेली असते.
वसूली एजंट सकाळी 7 ते संध्याकाळी 7 या वेळेतच ते ग्राहकांच्या घरी जाऊ शकतात. जर वसुली एजंट ग्राहकांशी गैरवर्तन करत असतील तर ते बँकेकडे तक्रार करू शकतात. बँकेकडून सुनावणी न झाल्यास बँकिंग लोकपालाकडे अपील करता येते.
कर्ज वसूल करण्यासाठी कोणतीही सूचना दिल्याशिवाय कोणताही सावकार तुमच्या मालमत्तेचा ताबा घेऊ शकत नाही. जेव्हा एखादा ग्राहक 90 दिवसांपर्यंत कर्जाचा हप्ता भरत नाही, तेव्हा ते खाते नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट (NPA) मध्ये टाकले जाते. परंतु यासोबतच कर्ज घेणाऱ्या थकबाकीदाराला 60 दिवसांची नोटीस द्यावी लागते.
नोटीसच्या कालावधीतही कर्जदाराने कर्जाची परतफेड केली नाही, तर त्याची मालमत्ता ताब्यात घेतली जाऊ शकते. त्याचबरोबर मालमत्तेच्या लिलावाच्या 30 दिवस आधी त्याला सार्वजनिक नोटीस जारी करावी लागेल.
मालमत्तेच्या लिलाव किंमतीला देऊ शकता आव्हान : कोणताही सावकार त्याच्या डिफॉल्ट ग्राहकांच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्यापूर्वी त्या मालमत्तेचे मूल्य सांगणारी नोटीस जारी करतो. ज्यामध्ये रिझर्व्ह किंमत, लिलावाची तारीख आणि वेळ देखील दिसेली असते. अशा स्थितीत ग्राहकाला आपल्या वस्तूची किंमत कमी झाली आहे असे वाटल्यास तो लिलावाला आव्हान देऊ शकतो. त्याच वेळी, लिलाव झाल्यानंतरही, कर्जाची वसुली झाल्यानंतर उर्वरित रक्कम मिळविण्याचा पूर्ण अधिकार ग्राहकांना आहे.
6 फोटो