विवेक कुलकर्णी, मुंबई. 26 मार्च : महिलांना संसदेत आणि विधिमंडळात पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळत नाही अशी ओरड कायम होत असते. महिला लोकप्रतिनिधी जास्त प्रमाणात निवडून आल्या पाहिजेत असं राजकीय पक्ष म्हणतात खरं पण प्रत्यक्ष मात्र त्यांच्याकडून कोणतीच कृती होताना दिसत नाही. यावेळच्या लोकसभेसाठीच्या उमेदवारांच्या यादीवर नजर टाकल्यास ही बाब अधिक स्पष्ट होतेयं. महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याच्या गप्पा मारणार्‍या प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी यावेळेसही महिलांच्या तोंडाला पानं पुसली आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, भाजप या प्रमुख राजकीय पक्षांनी मिळून राज्यात अवघ्या आठ जणींना उमेदवारी दिलीयं. तर मनसेनं दहा उमेदवारांपैकी एकाही महिलेला उमेदवारी दिलेली नाहीयं. इलेक्टीव्ह मेरिट आणि त्या त्या ठिकाणाच्या स्थानिक राजकीय गणितांमुळे महिलांना उमेदवारी मिळण्यात अडचणी येत असल्याचं कारण राजकीय पक्षांतर्फे पुढे केल्या जातंय. काँग्रेसने प्रिया दत्त यांना.. तर शिवसेनेने फक्त भावना गवळींना उमेदवारी दिलीये. राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे सुप्रिया सुळे, नवनीत राणा आणि भारती पवार उमेदवार आहेत तर भाजपकडून पूनम महाजन, हीना गावित आणि रक्षा खडसे उमेदवार आहेत. आम आदमी पक्षानं मात्र यात आघाडी घेतील असून त्यांनी राज्यात 8 महिलांना उमेदवारी दिलीय. राज्यातील महिला उमेदवार लढणार्‍या जागा महिला उमेदवार टक्केवारी
एरवी महिला सबलीकरणाची भाषा करणार्‍या राजकीय पक्षांना यात खरंच किती रस आहे, हे सांगायला ही आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे.