नवी दिल्ली, 03 फेब्रुवारी: देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी जम्मू-काश्मीर दौऱ्यावर असताना लष्कराचा गणवेश परिधान केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर उत्तर प्रदेशातील जिल्हा न्यायालयाने पंतप्रधान कार्यालयाला (पीएमओ -PMO) नोटीस बजावली आहे. ही मॉनिटरिंग याचिका (Monitoring petition) उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज जिल्हा न्यायालयात (Prayagraj District Court) दाखल करण्यात आली होती. वकील राकेश पांडे यांनी सादर केलेल्या मॉनिटरिंग याचिकेवरील युक्तिवाद ऐकल्यानंतर जिल्हा न्यायाधीश नलीन कुमार श्रीवास्तव यांनी हा आदेश दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 2 मार्चला होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्यावर्षी जम्मू-काश्मीर दौऱ्यावर होते. त्यावेळी मोदींनी लष्कराचा गणवेश परिधान केला होता. त्यावर आक्षेप नोंदवत ही याचिका दाखल करण्यात आली असून, या प्रकरणी पंतप्रधान कार्यालयाला अर्थात पीएमओला नोटीस बजावण्याचे आदेश प्रयागराज जिल्हा न्यायालयानं दिले आहेत. हे वाचा- पंजाबमध्ये Congressचा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा निश्चित? लवकरच होणार घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्यावर्षी काश्मीर दौऱ्यावर असताना लष्कराचा गणवेश परिधान केला होता. लष्कराचा गणवेश परिधान करणं हा आयपीसीच्या (IPC) कलम 140 नुसार दंडनीय गुन्हा आहे, असा दावा या मॉनिटरिंग याचिकेत करण्यात आला आहे. याबाबत राकेश पांडे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात अर्ज सादर केला असून, गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश देण्याची मागणी न्यायालयाकडे (Court) केली आहे. 4 नोव्हेंबर 2021 रोजी जम्मू-काश्मीरमधल्या नौशेरा येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय लष्कराचा गणवेश परिधान केला होता, असा आरोप या अर्जात करण्यात आला आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 140 नुसार हा दंडनीय गुन्हा आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अशी मागणी या अर्जाद्वारे करण्यात आली आहे. हे वाचा- गलवान चकमकीत नदीत वाहून गेले 38 चिनी सैनिक, ऑस्ट्रेलियन मीडियाकडून चीनची पोलखोल! यापूर्वी 21 डिसेंबर 2021 रोजी मुख्य न्यायदंडाधिकारी (Chief Judicial Magistrate) हरेंद्र नाथ यांच्या न्यायालयात या अर्जावर सुनावणी झाली होती. ही घटना न्यायालयाच्या हद्दीत घडली नसून या प्रकरणाची सुनावणी घटना घडली तेथील न्यायदंडाधिकारी करू शकतात, असं नमूद करत मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी ही याचिका फेटाळून लावली होती. पांडे यांनी जिल्हा न्यायाधीशांसमोर मॉनिटरिंग याचिका सादर करून या आदेशाला आव्हान दिलं आणि हा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली. मॉनिटरिंग याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर जिल्हा न्यायाधीशांनी पंतप्रधान कार्यालयाला अर्थात पीएमओला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 2 मार्च रोजी होणार आहे. या सुनावणीदरम्यान नेमकं काय होतं, याकडे देशभरातील नागरिकांचं लक्ष लागलं आहे.