नवी दिल्ली, 09 नोव्हेंबर: अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला. गेल्या अनेक दशकापासून सुरु असलेल्या या वादावर न्यायालयाने हिंदूंच्या बाजूने निकाल दिला. वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर उभारण्यासाठी ट्रस्ट स्थापन करण्याचे आदेश देताना कोर्टाने मुस्लिमांसाठी अयोध्येतच 5 एकर जागा देण्याचा निर्णय दिला आहे. सरन्यायाधिश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने वादग्रस्त जागा राम जन्मभूमी न्यासाला सोपवली आहे. 1989च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी विश्व हिंदू परिषदेचे नेते आणि निवृत्त न्यायाधीश देवकी नंदन अग्रवाल यांनी 1 जुलै रोजी भगवान राम यांचे मित्र असल्याचे सांगत फैजाबाद येथील न्यायालयात पाचवी याचिका दाखल केली होती. या दाव्यात असे मान्य करण्यात आले होते की 23 डिसेंबर 1949 रोजी राम चबूतऱ्यावरील मूर्ती मशिदीच्या आत ठेवण्यात आली होती. यासह असा दावा ही स्पष्ट करण्यात आला होता की जन्म स्थान आणि भगवान राम हेच त्या संपत्तीचे मालक आहेत. या खटल्यात हे देखील मान्य करण्यात आले होते की बाबरने एक जुने मंदिर तोडून तेथे मशिद उभारली होती. हा दावा सिद्ध करण्यासाठी अनेक इतिहासकार, सरकारी निर्णय आणि पुरात्व विभागाची साक्ष घेण्यात आली होती. याच खटल्यात पहिल्यांदा असे सांगण्यात आले होते की राम जन्मभूमी न्यासला या जागेवर विशाल मंदिर उभारायचे आहे. तेव्हा अशोक सिंघल या न्यासाचे प्रमुख पदाधिकारी होते. आज दिलेल्या निर्णयानुसार वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर उभारण्यासाठी ट्रस्ट स्थापन करावा. यासाठीची योजना 3 महिन्यात सादर करावी. तसेच मुस्लिस समाजासाठी अयोध्येतच केंद्र वा राज्य सरकारने 5 एकर जागा द्यावी. हा निकाल देताना न्यायालयाने बाबरी मशिद पाडण्याचे कृत्य बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.