राजस्थान, 21 नोव्हेंबर: राजस्थानमध्ये (Rajasthan) अखेर आज मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार आहे. काँग्रेसची (Congress) सत्ता असलेल्या राजस्थानमध्ये मंत्रिमंडळात मोठ्या फेरबदलाची तयारी करण्यात आली आहे. राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्ताराची (Cabinet Reshuffle) प्रक्रिया रविवारी दुपारी पूर्ण होणार असल्याचे वृत्त आहे. यादरम्यान 15 नवे मंत्री शपथ घेणार आहेत. माजी शिक्षणमंत्री गोविंद सिंग दोतासरा यांनी शुक्रवारी मंत्रिपदाचा राजीनामा देत नव्या मंत्र्यांच्या नावांची घोषणा केली. शनिवारी मंत्र्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याकडे राजीनामे सुपूर्द केले.
हेमाराम चौधरी, महेंद्रजित सिंग मालवीय, रामलाल जाट, महेश जोशी, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीना, ममता भूपेश बैरवा, भजनलाल जाटव, टिकाराम जुली, गोविंदराम मेघवाल, शकुंतला रावत हे कॅबिनेट मंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. त्याचबरोबर जाहिदा, बृजेंद्र सिंह ओला, राजेंद्र गुढा, मुरारीलाल मीणा हे राज्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. राजस्थान सरकारच्या मंत्रिमंडळात चार दलित मंत्री असण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. अनुसूचित जमातीच्या तीन मंत्र्यांचाही मंत्रिमंडळात समावेश होणार आहे.
मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी शनिवारी राज्यपाल कलराज मिश्रा यांची भेट घेऊन मंत्र्यांचे राजीनामे सुपूर्द केले. राजस्थान मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर राजीनाम्याची घोषणा करण्यात आली. शनिवारी सायंकाळी सात वाजता मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी ही बैठक बोलावण्यात आली होती. सर्व नवीन मंत्र्यांना रविवारी दुपारी दोन वाजता काँग्रेस मुख्यालयात पोहोचण्यास सांगण्यात आले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 4 वाजता शपथविधी सोहळा होण्याची शक्यता आहे. सचिन पायलट कॅम्पचे गणित मंत्रिमंडळात होत असलेल्या ताज्या बदलांमध्ये सचिन पायलट कॅम्पमधील 5 सदस्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले आहे. यामध्ये हेमाराम चौधरी, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा यांच्या नावांचा समावेश आहे. तर, मुरारी लाल मीणा आणि ब्रिजेंद्र सिंग ओला यांना राज्यमंत्री केले जाणार आहे. पायलट यांच्याऐवजी गुज्जर समाजातून आलेल्या रावत यांना संधी देण्यात आली आहे. यापूर्वी पायलट कॅम्पमधील तीन लोक मंत्रिमंडळाचा भाग होते. हेही वाचा- गुप्त रोगाचा आला संशय, पत्नीनं असा वाजवला पतीचा गेम ज्यांना वगळलं त्यांचे काय? वृत्तानुसार, मंत्रिमंडळ विस्तारादरम्यान वगळण्यात आलेल्या नेत्यांना सरकारमध्ये इतर जबाबदाऱ्या देण्यात येणार आहेत. 7 जणांना सल्लागार आणि 15 जणांना सीएम गेहलोत यांचे संसदीय सचिव म्हणून नियुक्ती मिळेल. बहुजन समाज पक्ष आणि काँग्रेसमध्ये येणाऱ्या अपक्ष नेत्यांना 15 संसदीय सचिवांमध्ये स्थान मिळणार आहे. यानंतरही अनेक आमदारांना महामंडळात पाठवले जाणार आहे.