उडुपी, 04 फेब्रुवारी: कर्नाटकात (Karnataka Latest News) महिन्याभरापासून सुरू असलेलला हिजाब (Hijab) विरुद्ध भगवी शाल (Saffron Shawl) वाद आता अधिक तीव्र होत असल्याची चिन्हे आहेत. डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात या वादाची ठिणगी पडली. हा वाद शमण्याऐवजी दिवसेंदिवस अधिक व्यापक स्वरूप धारण करत असल्याचं दिसत आहे. अनेक ठिकाणी या घटनेची पुनरावृत्ती होत असल्याचं दिसत आहे. शुक्रवारी एका ताज्या घटनेत, बाइंदूर (Byndoor) गावातील शासकीय महाविद्यालयात हिंदुत्ववादी संघटनांनी कथितरित्या हिंदू मुलांना भगवी शाल अंगावर घेण्यास भाग पाडल्याचं समोर आलं आहे. या महाविद्यालयातील मुस्लिम विद्यार्थिनींनी कॅम्पसमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी त्यांचा बुरखा काढला असतानाही ही घटना घडली आहे. कर्नाटकातील काही जिल्ह्यामध्ये हे लोण पसरल्यानं राज्य सरकारनं परिपत्रक काढून विद्यार्थ्यांना ‘योग्य गणवेश’ घालण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार अनेक महाविद्यालयांनी ‘ड्रेस कोड’ लागू केला आहे. तरीही या हिंदुत्ववादी संघटनांनी विद्यार्थ्यांवर भगवी शाल घेण्याची सक्ती केल्याचं स्पष्ट झालं आहे. दरम्यान, महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी या हिंदुत्ववादी संघटनांना त्यांची भगवी शाल मोहीम राबवण्यापासून रोखण्याच्या प्रयत्नात हस्तक्षेप केल्याचंही वृत्त आहे. हे वाचा- हल्ल्यानंतर असदुद्दीन ओवैसी यांच्या सुरक्षेसंदर्भात केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय यापूर्वी 2 फेब्रुवारी 22 रोजी कुंदापूर (Kundapur) इथल्या शासकीय प्री-युनिव्हर्सिटी महाविद्यालयातही 40 हिंदू मुलांनी भगवी शाल परिधान करून वर्गात प्रवेश केला होता. मुली हिजाब परिधान करून कॅम्पसमध्ये येतात, त्याला आपण विरोध करत असल्याचे त्यांनी सांगितलं. सरकारने गणवेशाचा नियम जारी केला असेल तर तो सर्वांसाठी समान असला पाहिजे. कोणत्याही जाती आणि धर्माचा त्यात अपवाद केला जाऊ नये, अशी भूमिका या विद्यार्थ्यांनी घेतली होती. हिंदू जागरण वेदिके (Hindu Jagran Vedike) या उजव्या विचारसरणीच्या संघटनेने संपूर्ण राज्यात विशेषत: जिथं मुस्लिम मुलींना शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी दिली जात आहे तिथं ‘भगवी शाल मोहीम’ सुरू करण्याची धमकी दिली आहे. मुस्लिम मुलींना हिजाब घालण्याची परवानगी दिली जात असेल तर हिंदू मुलंही वर्गात भगवी शाल घालून येतील, अशी धमकी या संघटनेनं दिली आहे. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, अनेक महाविद्यालयातील विकास समित्यांनी मुस्लिम मुलींच्या पालकांसोबत बैठक घेऊन यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. कर्नाटकचे शिक्षण मंत्री नागेश यांनीही महाविद्यालायत ड्रेस कोड लागू केलाच पाहिजे आणि कॅम्पसमध्ये धार्मिक चिन्हाचा समावेश असलेल्या कपड्यांना परवानगी दिली जाऊ नये, अशी भूमिका घेतली आहे. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये हिजाब किंवा भगवी शाल कशालाच परवानगी दिली जाऊ नये. शैक्षणिक संस्था ही धर्म पाळण्याची जागा नाही, असं कर्नाटकचे गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र यांनी म्हटलं आहे. त्यावर कर्नाटक विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी शिक्षण हा मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights) असून, विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात येण्यापासून रोखणं हे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन नाही का? असा सवाल करत, मुस्लिम समाजातील मुलींना शिक्षणापासून वंचित ठेवता कामा नये, असं मत व्यक्त केलं आहे. हे वाचा- निवडणुकीपूर्वी उपमुख्यमंत्र्यांच्या अडचणीत वाढ, थेट कोर्टात गेलं प्रकरण डिसेंबरच्या अखेरीस उडुपी येथील सरकारी पीयू कॉलेजमध्ये हिजाब परिधान केलेल्या सहा मुलींना त्यांच्या वर्गात जाण्यापासून रोखण्यात आल्यानं हा वाद सुरू झाला. या मुलींनी हिजाब घालूनच आम्ही येऊ अशी भूमिका घेत, महाविद्यालयाबाहेर आंदोलन सुरू केलं आहे. आपल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असून शिक्षणाचा अधिकार नाकारला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला असून, एका विद्यार्थिनीने कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. या वादामुळे विद्यार्थ्यांचेच मोठे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे हा वाद लवकरात लवकर संपुष्टात यावा, अशी प्रार्थना विद्यार्थी आणि पालक करत आहेत.