'ज्या महाराष्ट्राचा विकास दर कोसळला आहे त्या महाराष्ट्राच्या राजधानीत येऊन योगी महाराजांनी तब्बल 5 लाख कोटींची गुंतवणूक त्यांच्या उत्तर प्रदेशात नेली'
मुंबई, 07 जानेवारी : अयोध्येत महाराष्ट्र भवनाची जागा देण्याचे मान्य करून योगी महाराजांनी मुंबईतून 5 लाख कोटी नेले. म्हणजे महाराष्ट्राच्या हाती आवळा देऊन कोहळा काढण्याचाच हा प्रकार. पण सत्तेवर दुर्बळ, लाचार, बधिर सरकार असल्यावर दुसरे काय व्हायचे? मुख्यमंत्र्यांना फक्त 40 आमदारांच्या खोक्यांची काळजी. पुन्हा जमले तर शिवसेनेच्या महावृक्षाखालचा पाचोळाही गोळा करायचा आहे. तीन महिन्यांपूर्वी केलेल्या ‘क्रांती’वर थुकरट भाषणे करायची आहेत. महाराष्ट्राच्या विकासाकडे लक्ष द्यायला वेळ आहेच कुठे? अशी टीका शिवसेनेनं केली आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबईच्या दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्यावर शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनाच्या अग्रलेखातून टीका करण्यात आली. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री मुंबईत येऊन उद्योगपतींशी चर्चा करीत होते. येथील गुंतवणूकदारांना लखनौला येण्यासाठी निमंत्रित करीत होते, तेव्हा आपले मुख्यमंत्री नाशकातील पालापाचोळा-कचरा गोळा करून ठाकऱ्यांची शिवसेना फोडण्याचा आव आणीत होते व त्या पालापाचोळय़ासमोर दंड ठोकून भाषण करीत होते. उत्तर प्रदेश-बिहारचे राज्यकर्ते मुंबईत येऊन येथील गुंतवणुकीची लूट करीत आहेत आणि मुख्यमंत्री शिवसेना फोडण्याच्या कामात रमले आहेत. माणसाला त्याच्या लायकीपेक्षा वरचे पद मिळाले की हे असे घडायचेच, अशी टीका सेनेनं केली. (आमदार योगेश कदम यांच्या गाडीला कशेडी घाटात अपघात; टँकरने मागून धडक दिली अन्..) ‘योगी मुंबईतून उत्तर प्रदेशात गुंतवणूक नेत आहेत व मुख्यमंत्री शिंदे, फडणवीस व त्यांचे बिऱ्हाड पुढील महिन्यात गुंतवणूक आणण्यासाठी जर्मनीतील दावोसला बर्फात खेळण्यासाठी, बर्फ उडवण्यासाठी चालले आहेत. योगींनी येथील उद्योगपतींना सांगितले, ‘‘उत्तर प्रदेशात तुम्ही आणि तुमची गुंतवणूक सुरक्षित राहील याची हमी देतो.’’ महाराष्ट्र सरकारने ही बाब गांभीर्याने घ्यायला हवी. महाराष्ट्रातून गेल्या पाच महिन्यांत वेदांत फॉक्सकॉन, ड्रग्ज पार्क, एअर बससारखे प्रकल्प बाहेर गेले. सध्याच्या सरकारवर विश्वास नसल्यामुळेच हे झाले. योगी उत्तर प्रदेशातील सिनेसृष्टीच्या प्रकल्पावर जोर देत आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी देशासमोर ठेवलेल्या पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी देशातील प्रमुख राज्यांत स्पर्धा लागली आहे, पण ‘मॅचफिक्सिंग’ करून फक्त गुजरातलाच पुढे खेचण्याचे धोरण स्पष्ट दिसते व ते राष्ट्रासाठी घातक आहे, अशी टीकाही सेनेनं मोदी सरकारवर केली आहे. ‘2021-2022 चे आर्थिक विकास दराचे आकडे समोर आले आहेत. अर्थ मंत्रालयाने सर्व राज्यांना ‘स्टेट्स ग्रोथ रेट रिपोर्ट’ पाठवले. त्यात अनेक राज्यांची उघडी-नागडी स्थिती समोर आली. पहिल्या पाचांत एकही भाजपशासित राज्य नाही व महाराष्ट्र तर पहिल्या पंधरामध्येही नाही. राजस्थान हे काँग्रेसशासित राज्य 11.04 टक्के असा उत्तम आर्थिक दर बाळगून आहे. पहिल्या क्रमांकावर आंध्र प्रदेश असून त्यांचा विकास दर 11.43 टक्के आहे. हिंदुस्थानचा विकास दर 8.7 टक्के आहे व त्याच्यावर राजस्थानने विक्रमी विकास दर गाठलाय. त्रिपुरा, सिक्कीम, मेघालय, झारखंड, हिमाचल प्रदेशसारखी राज्ये या बाबतीत पुढे आहेत. मुंबईत अवतरलेल्या उत्तर प्रदेशचा विकास दर 4.24 इतकाच आहे. या सगळय़ांच्या मागे महाराष्ट्र आहे, असे केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचे आकडे व रेकॉर्डस् सांगतात, असा दावाही सेनेनं केला. (गिरीश महाजन यांच्या जाहीर माफीनाम्यानंतर अजित पवारांचीही दिलगिरी; काय आहे प्रकरण?) ‘ज्या महाराष्ट्राचा विकास दर कोसळला आहे त्या महाराष्ट्राच्या राजधानीत येऊन योगी महाराजांनी तब्बल 5 लाख कोटींची गुंतवणूक त्यांच्या उत्तर प्रदेशात नेली, असे त्यांनीच जाहीर केले. मग ही गुंतवणूक महाराष्ट्रातच राहावी, येथे उद्योग फुलावा-फळावा यासाठी शिंदे-फडणवीस काय करीत होते? असा सवालही सेनेनं केला. ‘महाराष्ट्रातील मोठे उद्योग प्रकल्प गुजरातला जात असतानाच आता मिंधे सरकारच्या दफ्तरदिरंगाईमुळे केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतून महाराष्ट्रासाठी मंजूर झालेली सुमारे 1 लाख 16 हजार 955 घरेदेखील दुसऱ्या राज्यात जाण्याची शक्यता असल्याची बातमी आहे. गरीबांसाठीच्या या घरकुलांना राज्य सरकारने केवळ वेळेत मंजुरी न दिल्यामुळे ही नामुष्की ओढवते आहे. या घरकुलांविषयी 27 डिसेंबर रोजीच राज्य सरकारला केंद्र सरकारने एक पत्र पाठवून या घरकुलांना मंजुरी देण्यासाठी 31 डिसेंबरची मुदत दिली होती. घरकुलांना या मुदतीपूर्वी मंजुरी न दिल्यास ही घरे इतर राज्यांकडे वळवू असा इशाराच केंद्र सरकारने दिला होता. त्यानंतर मिंधे सरकारला जाग आली व घरकुलांच्या मंजुरीसाठी केंद्राकडे 6 जानेवारीपर्यंतची मुदत मागण्यात आली. ही डेडलाइनही आज संपली. निर्धारित कालावधीत केवळ मंजुरीअभावी रखडलेली ही घरेही उद्योगांप्रमाणेच दुसऱ्या राज्यांमध्ये जाणार असतील तर बेरोजगारांप्रमाणेच बेघर गोरगरीबांचेही तळतळाट या सरकारला लागतील’ असा आरोपही सेनेनं केला. ‘गुजरातने साधारण दोन-अडीच लाख कोटींची गुंतवणूक नेली. आता योगी महाराजांनी 5 लाख कोटी नेले. मुंबईस लुटून महाराष्ट्रास कंगाल केले जात असताना आमचे राज्यकर्ते क्षुद्र राजकारणात लोळत पडले आहेत. यावर साधे हूं का चूं करायला तयार नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे व्यावसायिक परममित्र अजय आशर यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासासाठी ‘मैत्री’ नामक संस्था उभी केली. त्या ‘मैत्री’ने ही गुंतवणूक बाहेर कशी जाऊ दिली? की या पाच लाख कोटींमागे टक्केवारीचे ‘समृद्धी’ हिशेब झाले. सरकारचे जे बिऱ्हाड दावोसला बर्फ उडवायला निघाले आहे त्या बिऱ्हाडात या अजय आशरचाही समावेश आहे हे विशेष. मुंबईतील गुंतवणूक दुसरेच लोक पळवत आहेत व आपले सरकार परदेशी गुंतवणुकीसाठी दावोसला निघाले म्हणजे- मधु मागशी माझ्या सख्या परी, मधु घट हे रिकामे पडती घरी… याच काव्यपंक्तीप्रमाणे चालले आहे, अशी खिल्लीही सेनेनं उडवली.