Mumbai: Shiv Sena president Uddhav Thackeray addresses media persons after a meeting with Congress leaders at BKC Trident, Bandra in Mumbai, Nov. 13, 2019. (PTI Photo)(PTI11_13_2019_000122B)
मुंबई 28 एप्रिल: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आमदार म्हणून नियुक्त करण्याच्या प्रश्नावर पेच निर्माण झाला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्यपालांना पाठवला आहे. मात्र राज्यापालांनी त्यावर निर्णय घेतला नाही. कोरोनानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे राज्यपालांनी त्यांच्या कोट्यातून मुख्यमंत्र्यांना विधान परिषदेवर नियुक्त करावं असा मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे राजकीय दष्ट्या आरोप-प्रत्यारोप होत असताना मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आज एकाच कार्यक्रमात होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश म्हणून दीपांकर दत्ता यांनी आज शपथ घेतली. ते आधी कोलकता उच्च न्यायालयात दुसऱ्या क्रमांकाचे न्यायाधिश होते. न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी यांच्या निवृत्ती नंतर दत्ता यांची मुख्य न्यायाधिश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. राजभवनात झालेल्या शपधविधी कार्यक्रमाला अतिशय मोजकीच मंडळी उपस्थित होती. त्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस हेही उपस्थित होते. या कार्यक्रमात ठाकरे आणि राज्यपालांची अनौपचारिक चर्चा होईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र अशी कुठलीही चर्चा झाली नाही अशी माहिती सूत्रांनी दिली. हे वाचा -‘कोरोना’विरुद्ध नरेंद्र मोदींचा मोठा निर्णय, असा आहे सरकारचा ‘मास्टर प्लान' मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राजभवनातील मुख्य न्यायमूर्तींच्या शपथविधी कार्यक्रमाला फक्तं 10 मीनिटं उपस्थित राहीले. शपथविधी कार्यक्रम पुर्ण होतांच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तात्काळ राजभवनातून मातोश्रीकडे रवाना झाले. त्यामुळे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची कोणतीही अनौपचारीक चर्चा झाली नसल्याची माहीती सूत्रांनी दिली आहे. काय आहे उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीचा पेचप्रसंग? उद्धव ठाकरे हे विधानपरिषद किंवा विधानसभा अशा कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. असं असताना त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. कोणत्याही सभागृहाचं सदस्य नसताना मुख्यमंत्रिपदावर 6 महिने राहता येतं. उद्धव ठाकरे यांच्या शपथविधीला 28 मे रोजी 6 महिने पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे संवैधानिक पेच निर्माण झाला आहे. हेही वाचा - कोरोनामुळे 30 लाखांपेक्षा जास्त बळी जाणार, 100 कोटी लोकांना लागण होण्याचा धोका कोरोना संकटामुळे महाराष्ट्रातील विधानपरिषदेच्या 9 जागांवरील निवडणुका तहकूब करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नेमणूक करण्याची शिफारस 6 एप्रिल रोजी मंत्रिमंडळाकडून करण्यात आली होती. पण, त्यावर अद्याप राज्यपालांनी कोणताही निर्णय दिलेला नाही.