मुंबई, 19 नोव्हेंबर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी आज तिन्ही कृषी कायदे (Farm laws) मागे निर्णय घेत असल्याचं जाहीर केलं. या निर्णयानंतर शेतकरी, शेतकरी नेते, राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. आगामी निवडणुकीत पराभव होईल या भीतीने मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचं संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी म्हटलं आहे. (Shiv Sena reaction on farm laws repeal) शिवसेना नेते संजय राऊत म्हणाले, शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं, आम्हीही आंदोलनात उतरलो होतो. आम्ही राष्ट्रपतींची सुद्धा भेट घेतली. आज अखेर तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले. या निर्णयाचं मी स्वागत करतो. आगामी उत्तरप्रदेश आणि पंजाबच्या निवडणुकीत पराभव होईल या भीतीने हे कायदे मागे घेतले आहेत. शेतकऱ्यांची ताकद काय आहे हे सर्वांना माहिती आहे. संपूर्ण जगभरात या शेतकरी आंदोलनाची चर्चा होती. सरकारने एक वर्षाआधी हा निर्णय घेतला असता तर अनेक शेतकऱ्यांचे प्राण वाचले असते. वाचा : निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची नरेंद्र मोदींची घोषणा? शेतकरी या देशाचा अन्ननदाता आहे. शेतकऱ्यांच्यासोबत तुम्ही अशा प्राकरे वागू सकत नाहीत. संपूर्ण देश शेतकऱ्यांच्यासोबत आहे. पंतप्रधानांनी घेतलेल्या या निर्णयाचं मी स्वागत करतो, मी त्यांचं अभिनंदन करतो. शेतकरी संतप्त आहे आणि शेतकरी आपला पराभव करेल या भीतीने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले असंही संजय राऊत म्हणाले. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गोळीबार करण्यात आला, लाठीचार्ज करण्यात आला. गाडी चालवण्यात आली. पण इतके होऊन सुद्धा शेतकरी आपल्या मागणीवर ठाम राहिले आणि अखेर मोदी सरकारने तिन्ही काळे कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असंही संजय राऊत म्हणाले. संजय राऊत पुढे म्हणाले, सरकारची मनमानी आहे. ज्या पद्धतीने जनतेच्या रेट्यापुढे तीन कायदे मागे घ्यावे लागले. एकदिवस या केंद्र सरकारला ईडी, सीबीआय आणि इन्कम टॅक्सची मनमानी आहे त्याला सुद्धा चाप लावावा लागेल. वाचा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची मोठी घोषणा, वादग्रस्त तीन कृषी कायदे मागे घेणार शेतकरी एकजुटीचा, सत्याग्रहाच्या मार्गाचा विजय - अजित पवार कृषी कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकरी एकजुटीचा, महात्मा गांधीजींनी दाखवलेल्या अहिंसा, सत्याग्रहाच्या मार्गाचा विजय आहे. योग्य निर्णयाबद्दल मा. पंतप्रधान महोदयांचे आभार. शांततामय मार्गाने दिलेल्या प्रदीर्घ लढ्याबद्दल शेतकरी बांधवांचे अभिनंदन. शेतमालाला किमान आधारभूत दर देण्याचा कायदा केंद्र सरकारने करावा ही मागणीही लवकर मान्य व्हावी. लोकशाहीत लोकेच्छेचाच विजय होतो, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे.”