मुंबई, 18 जानेवारी : आपल्या घरात आपण आपल्या उत्पन्नाचा अंदाज घेऊन खर्चाचं, गुंतवणुकीचं नियोजन करतो. दर महिन्याला एक अंदाजपत्रक (Budget) बनवलं जातं, तसेच देशातील सरकारही देशाचं वार्षिक अंदाजपत्रक (Budget) तयार करतं. त्याला केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) म्हणतात. गेल्या काही वर्षांपासून मार्च ऐवजी 1 फेब्रुवारीला हा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री (Finance Minister) संसदेत (Parliament) सादर करतात. कर रचना, महागाई, अन्य सवलती, योजना यांची घोषणा याद्वारे होत असल्यानं सर्वसामान्यांपासून सर्वांना अर्थसंकल्पाबाबत मोठी उत्सुकता असते. गेल्या काही वर्षांपासून रेल्वेसाठी (Railway) वेगळा अर्थसंकल्प सादर केला जात नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात रेल्वेशी संबंधित घोषणांचाही समावेश असतो. यंदाही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 22 ला आर्थिक वर्ष 2022-23 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. कोरोना साथीच्या (Coronavirus Pandemic) विशेषत: सध्या कोरोनाची तिसरी लाट आली असल्यानं देशाचा यंदाचा अर्थसंकल्प कसा असेल याकडं संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. जागरण डॉट कॉम नं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे. सर्वसामान्य जनतेला अर्थसंकल्पात काय महाग होणार, स्वस्त होणार तसंच कर (Tax) वाढणार का, याची अधिक उत्सुकता असते. एवढ्याच बाबींकडे त्यांचे लक्ष असते. मात्र अर्थसंकल्प हा केवळ कर आणि सवलतींमध्ये बदल करणारा नसून विविध आर्थिक सुधारणांबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करणारा असतो. अर्थसंकल्पाचा वापर अर्थव्यवस्थेला (Economy) मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि विविध उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, कर आकारण्यासाठी केला जातो. विविध कल्याणकारी आणि लोकोपयोगी योजनांची घोषणा अर्थसंकल्पात केली जाते. Jio, Vi, Airtel चे ‘हे’ प्रीपेड प्लॅनमध्ये मिळतायेत Data आणि Calling सोबत अनेक बेनिफिट्स या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारला कोणत्या स्रोतातून पैसे मिळतील (Income Source) याचा तपशील असतो. तसंच त्यातून कोणत्या बाबींवर खर्च (Expenditure) करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे याची माहिती दिली जाते. सरकारला कर, निर्गुंतवणूक, कर्ज घेणे अशा मार्गाने पैसा उपलब्ध होतो, त्याचा अंदाज यात दिलेला असतो. तर खर्चामध्ये कर्मचार्‍यांचे पगार, कर्जावरील व्याज, संरक्षण खर्च, अनुदाने, विविध कल्याणकारी योजनांचा खर्च, राज्य सरकारला करण्यात येणाऱ्या करांचे वाटप इत्यादींचा समावेश असतो. जमा आणि खर्च याचा ताळमेळ या अंदाजपत्रकात मांडलेला असतो. ज्या अर्थसंकल्पात सरकारचा खर्च सर्वसाधारणपणे उत्पन्नापेक्षा जास्त असतो त्याला तुटीचा अर्थसंकल्प म्हणतात. छोटे व्यापारी आणि दुकानदारांना सहज उपलब्ध होणार 10 लाखांपर्यंत लोन, Canera Bank आणि Lendingkart चा करार गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना साथीला तोंड द्यावे लागत असल्यानं उद्योग धंदे, तसंच गरीब जनतेच्या मदतीसाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करावी लागली आहे, त्यामानाने उद्योग धंदे ठप्प झाल्यानं सरकारचे उत्पन्न कमी झाले होते, याचा परिणाम गेल्या अर्थसंकल्पात दिसून आला. यंदाही कोरोनाचे संकट कायम असले तरी आता अर्थव्यवस्था रुळावर आली आहे, त्यामुळं आता अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करणार आहे, उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्यासाठी कोणते नवीन मार्ग अवलंबणार आहे, खर्चाच्या बाबतीत कोणत्या बाबींवर भर देणार आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.