मुंबई, 11 जानेवारी: वोडाफोन आयडिया (Vodafone Idea Latest Update) ची सोमवारी महत्त्वाची बोर्ड मीटिंग पार पडली. यामध्ये झालेल्या निर्णयानुसार कंपनीने अशी माहिती दिली आहे की, कंपनीच्या बोर्डने भारत सरकारला द्यावयाचे थकबाकी स्प्रेक्ट्रमचे हप्ते आणि थकीत AGR ची संपूर्ण व्याज रक्कम इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे प्रमोटर्ससह कंपनीच्या सर्व विद्यमान भागधारकांची हिस्सेदारी कमी होईल. सरकार वोडाफोन आयडियामध्ये एक तृतीयांश भागीदारी घेणार आहे. या व्याजाची नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू (NPV) अंदाजे 16,000 कोटी रुपये आहे. हा अंदाज दूरसंचार विभागाच्या पुष्टीकरणाच्या अधीन आहे. या निर्णयानंतर वोडाफोन आयडियामधील भारत सरकारची हिस्सेदारी 35.8 टक्के होईल. तर कंपनीचे प्रमोटर व्होडाफोन ग्रुपचा (व्होडाफोन पीएलसी) हिस्सा सुमारे 28.5 टक्के असेल आणि आदित्य बिर्ला समूहाचा हिस्सा 17.8 टक्के असेल. हे वाचा- Gold Price: लग्नसराईत सोनंचांदी खरेदी करताय? त्याआधी वाचा काय आहे लेटेस्ट भाव वोडाफोन आयडियाने एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये ही माहिती दिली आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला भारती एअरटेल या दुरसंचार कंपनीने अशी माहिती दिली होती की ते आपल्या थकबाकी स्पेक्ट्रम आणि एजीआरवरील व्याजाची रक्कम सुधार पॅकेज अंतर्गत इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याचा पर्याय वापरणार नाही. Vodafone Idea भारत सरकारला 10 रुपये फेस व्हॅल्यूने शेअर्सचे वाटप करेल. दूरसंचार विभागाच्या मंजुरीनंतर, व्होडाफोन आयडियामध्ये भारत सरकारची हिस्सेदारी 36 टक्क्यांच्या जवळपास असेल, जी कंपनीच्या प्रमोटर्सपेक्षा जास्त आहे. हे वाचा- मिळणार कमाईची सुवर्णसंधी! आणखी दोन मोठ्या कंपन्यांच्या आयपीओला SEBI ची मंजुरी वोडाफोन आयडियामध्ये सरकारने हिस्सा घेतला असला तरी कंपनीबाबत अनेक प्रश्न आजही आहेत. आज बाजार उघडताच कंपनीचे शेअर्स 10% पेक्षा जास्त घसरले होते. त्यानंतर पुन्हा हे शेअर वर चढले होते. सकाळी 10.19 वाजता वोडाफोन आयडियाच्या शेअरमध्ये 2.50% ची वाढ होऊन शेअर 117.46 रुपयांवर व्यवहार करत होता.