मुंबई : ऑक्टोबर महिना संपण्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक आहेत. 1 नोव्हेंबरपासून 5 नवे बदल होणार आहेत. त्याचा थेट परिणाम तुमच्या आयुष्यावर होणार आहे. हे बदल तुमच्या खिशावर परिणाम करणारे ठरू शकतात. दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला सिलिंडरचे दर जाहीर होतात. याशिवाय इंश्युरन्स क्लेमबाबतचे नियमही बदलणार आहेत. गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत होणार बदल दर महिन्याच्या १ तारखेला घरगुती गॅसचे दर बदलतात. १ नोव्हेंबरला एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या दरात बदल होणार असून नवे दर जाहीर करण्यात येणार आहेत. कंपन्या दर महिन्याच्या सुरुवातीला १४ किलो घरगुती आणि १९ किलो व्यावसायिक गॅसचे दर बदलतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅसच्या दरात झालेली वाढ पाहता एलपीजीच्या किमती वाढवता येऊ शकतात. OTP संदर्भातील नियम LPG गॅसशी संबंधित आणखी एक नियम बदलला आहे. 1 नोव्हेंबरपासून घरगुती गॅस घरी पोहोचल्यानंतर OTP देणं बंधनकारक आहे. OTP दिला नाही तर डिलिव्हरी होणार नाही. त्यामुळे ग्राहकांना आता बुकिंग करताना तुमचा रजिस्टर मोबाईलनंबर देणं आवश्यक आहे. त्यावर OTP पाठवला जाणार आहे. तो OTP दिला की गॅस घरी पोहोचेल.
ग्रॅच्युइटी कॅल्क्युलेशन कसं होतं? जाणून घ्या सविस्तर माहितीइंश्युरन्सशी संबंधित नियम विमा नियामक आयआरडीएआयकडून १ नोव्हेंबरपासून मोठा बदल करण्यात येऊ शकतो. विमा कंपन्यांना 1 नोव्हेंबर 2022 पासून केवायसीचे डिटेल्स देणे बंधनकारक आहे. सध्या तरी नॉन-लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी खरेदी करताना केवायसीचा तपशील देणं बंधनकारक नाही, पण १ नोव्हेंबरपासून तो बंधनकारक केले जाऊ शकतो. तुम्ही अजूनही भरला नाही TDS? मग तुमच्यासाठी ही बातमी महत्त्वाची वीजेवर सब्सिडीचा नियम तुम्ही दिल्लीत राहत असाल आणि वीज सबसिडीचा फायदा घेत असाल तर या बदलाचा तुमच्यावर परिणाम होणार आहे. दिल्लीत 1 नोव्हेंबरपासून वीज अनुदानाचा नवा नियम लागू होणार आहे. नोंदणी न केलेल्यांना विजेवर अनुदान मिळणार नाही. ३१ ऑक्टोबर शेवटची तारीख देण्यात आली होती. दिल्लीतील रहिवाशांना दरमहा २०० युनिट मोफत वीज मिळण्यासाठी नोंदणी करावी लागते.
GST रिटर्नवर द्यावा लागेल कोड जीएसटी रिटर्नच्या नियमांमध्ये बदल केले जात आहेत. आता पाच कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या करदात्यांना जीएसटी रिटर्नमध्ये चार अंकी एचएसएन कोड द्यावा लागणार आहे. पूर्वी दोन अंकी एचएसएन कोड टाकावा लागत असे. यापूर्वी पाच कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या करदात्यांना १ एप्रिल २०२२ पासून चार अंकी कोड, त्यानंतर १ ऑगस्ट २०२२ पासून सहा अंकी कोड टाकणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.