मुंबई, 17 फेब्रुवारी: बँकिंग क्षेत्रातील एक महत्त्वाची बातमी आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) बुधवारी आणखी एका बँकेचं लायसन्स रद्द केलं आहे. महाराष्ट्रातील मंठा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक (Mantha Urban Cooperative Bank) या बँकेचं लायसन्स रद्द करण्यात आलं आहे. या बँकेच्या अत्यंत वाईट आर्थिक परिस्थिमुळे लायसन्स रद्द करण्यात आल्याची माहिती आहे. RBI च्या वतीने याबद्दलचं एक निवेदन प्रसिध्द करण्यात आलं आहे. 16 फेब्रुवारी 2022 रोजी बँकेचं कामकाज संपल्यानंतर त्यांचे बँकिंग व्यवहार थांबवण्यात आले आहेत, असं या निवेदनात म्हटलं आहे. मंठा को ऑपरेटिव्ह बँक ही महाराष्ट्रातील जालना जिल्ह्यातील सहकारी बँक आहे. ही बँक बंद करण्यासाठी तसंच बँकेसाठी एक लिक्विडेटर नियुक्त करण्याचे आदेश सहकार आयुक्त आणि महाराष्ट्राच्या सहकारी समितीचे रजिस्ट्रार यांना RBI नं दिले आहेत. बँकेकडे पुरेसं भांडवल नसल्याने आणि मिळकतीची कोणतीही शक्यता नसल्यानं RBI नं बँकेचं लायसन्स रद्द केल्याचं या निवेदनात म्हटलं आहे. हे वाचा- LIC IPO : एलआयसीकडे 21,500 कोटी अनक्लेम रक्कम पडून, DRHP मध्ये माहिती उघड ही बँक चालू राहणं हे बँकेतील ठेवादारांच्या हिताचं नाही. बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता त्यांच्या ठेवीदारांनाही पैसे देण्यासाठी बँक असमर्थ असल्याचं RBI नं म्हटलं आहे. अशा परिस्थितीतही बँक सुरु ठेवण्याची परवानगी दिली तर ते जनहिताच्या विरोधात असेल असं RBI चं म्हणणं आहे. मंठा अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकेचं (Mantha Urban Cooperative Bank) लायसन्स रद्द झाल्याने त्यांचे सर्व बँकिंग व्यवहार थांबवण्यात आले आहेत. यामध्ये डिपॉझिट स्वीकारणं किंवा डिपॉझिट परत करणं या सेवांचाही समावेश आहे, अशी माहिती RBI च्या वतीने देण्यात आली आहे. लिक्विडेशननंतर प्रत्येक ठेवीदाराला 1961 च्या DICGC कायद्यानुसार डिपॉझिट अँड इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) मधून पाच लाखांपर्यंतच्या मॉनिटरी सीलिंगच्या जमा असलेल्या मर्यादेपर्यंत डिपॉझिट इन्शुरन्ससाठी दावा करण्याचा हक्क आहे. बँकेनं जी माहिती दिली आहे त्यानुसार बँकेच्या 99 टक्के ठेवीदारांना DICGC मधून आपल्या ठेवींची पूर्ण रक्कम परत मागण्याचा हक्क आहे, असंही रिझर्व्ह बँकेने सांगितलं आहे. हे वाचा- ATM Card: व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या ATM कार्डातून पैसे काढणं गुन्हा आहे? 17 नोव्हेंबर 2020 रोजी मंठा बँकेवर RBI नं सहा महिन्यांसाठी निर्बंध घातले होते. वारेमाप कर्जवाटप आणि कर्जवसुली थकल्याने बँकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट झाली होती. अशा परिस्थितीत बँकेला कोणतंही नवं कर्ज देणं आणि ठेवी स्वीकारणं यावर निर्बंध घालण्यात आले होते. बँकेनं आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करावेत असं यावेळी RBI नं म्हटलं होतं.