पेट्रोल-डिझेल GSTच्या कक्षेत येणार? केंद्र सरकार तयार, राज्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
मुंबई, 15 नोव्हेंबर: पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सोमवारी सांगितलं की केंद्र पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणण्यास तयार आहे, परंतु राज्ये यावर सहमत होण्याची शक्यता नाही. पुरी म्हणाले की, पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी राज्यांची संमती आवश्यक आहे आणि जर राज्यांनी या दिशेनं पुढाकार घेतला तर केंद्रही त्यासाठी तयार आहे. याचा अर्थ केंद्रानं हे संपूर्ण प्रकरण राज्यांच्या हाती सोपवलं आहे. राज्यांनी सहमती दर्शवल्यास पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत येऊ शकतात, ज्यामुळे किमतीत नरमाई येण्याची शक्यता निर्माण होईल. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले की, आम्ही यासाठी तयार आहोत, असं मला वाटतं. मात्र त्याची अंमलबजावणी कशी करायची हा दुसरा मुद्दा आहे. तो प्रश्न अर्थमंत्र्यांसमोर मांडला पाहिजे. पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी दीर्घ काळापासून होत आहे. या मागणीदरम्यान, पेट्रोलियम मंत्र्यांनी राज्य याला सहमती देण्याची शक्यता कमी असल्याची भीती व्यक्त केली. ते म्हणाले की, राज्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत दारू आणि पेट्रोलियम पदार्थांवरील कर आहे. हरदीप पुरी म्हणाले, यातून राज्यांना महसूल मिळतो. महसूल घेणार्‍याला तो का सोडावासा वाटेल? केवळ केंद्र सरकारला महागाई आणि इतर गोष्टींची चिंता आहे. केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, हा विषय जीएसटी कौन्सिलमध्ये घेण्याची सूचना करण्यात आली होती, परंतु राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी त्यावर सहमती दर्शवली नाही. ते म्हणाले, जीएसटीचा निर्णय घेण्यासाठी तुमच्या किंवा आमच्या इच्छा आपल्या जागी असतात. कारण आपण एका संघराज्य प्रणालीचा भाग आहोत. हेही वाचा: तुमच्या कामाची बातमी! रेल्वेकडून मोठा बदल; घरबसल्या मिळणार ‘ही’ सुविधा जीएसटीच्या कक्षेत मध्ये पेट्रोल-डिझेल का नाही? पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत न आणण्यामागं राज्यांचा महसूल बुडणं हे महत्त्वाचं कारण आहे. राज्य सरकारांनी पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणले आणि या दोन्ही तेलांना जीएसटीच्या सर्वोच्च कर स्लॅबमध्ये ठेवलं तरीही त्यांना त्यांच्या कमाईचं मोठं नुकसान सहन करावं लागेल. सध्या जीएसटीची सर्वोच्च पातळी 28 टक्के आहे. म्हणजे यापेक्षा जास्त कशावरही जीएसटी लावता येणार नाही. पेट्रोल-डिझेल 28 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवल्यास राज्यांचे उत्पन्न खूप कमी होईल. यामुळेच पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास राज्य सरकारे तयार होत नाहीत.
पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कधी कमी होणार? पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होण्याच्या शक्यतेबाबत विचारले असता पुरी म्हणाले, तुमच्या प्रश्नाचं मला आश्चर्य वाटतं. गेल्या एका वर्षात त्यांच्या किमतीत सर्वात कमी वाढ केवळ भारतातच झाली असावी. मॉर्गन स्टॅनलीसुद्धा हे म्हणत आहेत की, भारत जगातील सर्वोत्तम स्थानांपैकी एक आहे. भारतानं उत्पादन शुल्कात कपात करण्यासारखी पावले उचलून कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीच्या प्रभावापासून स्वतःचे संरक्षण केले आहे, असं पुरी म्हणाले. मी काल्पनिक प्रश्नांची उत्तरे देत नाही, मात्र किमती स्थिर राहतील असा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असेल, असंही त्यांनी सांगितले.