नवी दिल्ली, 9 जानेवारी : अमेरिका आणि इराण यांच्यातल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल - डिझेलच्या किंमती आटोक्यात आणण्यासाठी सरकार सक्रीय झालंय. ‘CNBC आवाज’च्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पेट्रोलियम मंत्रालयाने सरकारी तेल कंपन्यांसोबत आपत्कालीन बैठक केलीय. आताच आलेल्या एका रिपोर्टनुसार, जर कच्चं तेल 10 डॉलर प्रतिबॅरल महाग झालं तर भारताचं आयातीचं बिल दीड अब्ज डॉलर इतकं वाढेल. महाग झालेल्या तेलाचा थेट परिणाम महागाईवर झालाय. भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर आधीच मागणी कमी असल्याचं आव्हान आहे. त्यातच महागाई वाढली तर अर्थव्यवस्था आणखी बिघडेल. कच्चं तेल महाग झाल्याने पेट्रोल - डिझेलच्या किंमतींमध्ये वाढ होतेय. आज 9 जानेवारीपासून पेट्रोलचे दर 8 पैसे प्रतिलिटर एवढे वाढू शकतात. त्याचवेळी डिझेलही 16 पैसे प्रतिलिटरने महाग झालंय. यासाठी सरकारने एक अ‍ॅक्शन प्लॅन बनवला आहे. अ‍ॅक्शन प्लॅन - 1 दीर्घकाळाच्या कॉन्ट्रॅक्टवर जादा पुरवठा करण्याचा प्रयत्न असेल. सौदी अरेबिया, कुवेत, नायजेरिया, UAE शी बातचीत होईल. इराकलाही पुरवठा वाढवण्याची विनंती करण्यात आली आहे. OMCs (Oil marketing companies)म्हणजेच ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांना अटींवर बातचीत करण्यास सांगण्यात आलं आहे. (हेही वाचा : SBI ची नवी योजना, बिल्डरने वेळेत घर दिलं नाही तर बँक परत करणार होमलोनचे पैसे) अ‍ॅक्शन प्लॅन - 2 स्पॉट मार्केटमधून पर्याप्त क्रूड कॉन्ट्रॅक्टची(Crude Contract) तयारी सुरू आहे. लाँग टर्म कॉन्ट्रॅक्टवरची खरेदी हेच प्राधान्य असेल. अ‍ॅक्शन प्लॅन - 3 आखाती देशांच्या शिवाय अन्य देशांतून पुरवठा वाढवण्याचा प्रयत्न होईल. अमेरिका, रशिया या देशांनाही जादा तेलाचा पुरवठा करण्याची हमी दिली आहे. (हेही वाचा : खूशखबर! लग्नसराईमध्ये सोन्याचे भाव घसरले, काल गाठला होता उच्चांक) ृ