नवी दिल्ली, 16 फेब्रुवारी : प्रत्येक नोकरदाराचा पगार हा त्याचा जिव्हाळ्याचा विषय असतो. पण केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या श्रम कायद्यांमुळे नोकरदारांच्या पगारावर बराच फरक पडणार आहे. त्याचबरोबर कंपन्यांचाही खर्च वाढू शकतो. केंद्रीय श्रम रोजगार कल्याण मंत्रालयाने चार लेबर कोडअंतर्गत सध्याच्या नियमांना अंतिम स्वरूप दिलं आहे. आता राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर त्याचं नोटिफिकेशन निघेल आणि हे कायदे लागू होतील. नवे कायदे लागू झाले तर नोकरदारांचं पीएफमधलं योगदान वाढेल. आतापर्यंत बेसिक पगार, डीए आणि इतर स्पेशल भत्त्यांवर पीएफ कॅलक्युलेट केला जात होता. नव्या कायद्यानुसार सगळे भत्ते मिळून ती रक्कम एकूण पगाराच्या 50 टक्क्यांहून कमी असायला हवी. म्हणजेच एप्रिल 2021 पासून बेसिक पगाराचा वाटा 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक ठेवायला लागेल असं नवभारत टाइम्स च्या बातमीत म्हटलं आहे. पगारासंबंधी नवे नियम लागू झाल्यानंतर पगारराच्या रचनेत (New labour code affect on in hand salary) बरेच बदल होणार आहेत. सध्याचं सॅलरी स्ट्रक्चर कसं आहे? भारतात साधारणपणे सर्वच उद्योगांत Compensation structure मध्येच बेसिक सॅलरी व भत्ते यांचा समावेश असतो. बेसिक सॅलरी ही ग्रॉसच्या 30 ते 50 टक्के असते. नव्या नियमानुसार बेसिक सॅलरी सीटीसीच्या 50 टक्के करण्यासाठी सगळ्यांना सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये बदल करावे लागणार आहेत. उरलेले भत्ते बाकीच्या 50 टक्के पगारात समाविष्ट केले जातील. पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशनवर काय परिणाम होणार? नव्या नियमानुसार एकूण सीटीसीच्या कमीतकमी 50 टक्के असणार आहे. पीएफ हा बेसिक पगारावरून ठरवला जातो. आता बेसिक पगार वाढल्यानंतर आपोआप पीएफमध्ये भरली जाणारी रक्कम वाढणार आहे. कर्मचाऱ्याच्या पगारातून पीएफमध्ये जाणारी रक्कम वाढल्यामुळे कंपनीलाही ती रक्कम वाढवायला लागेल.
हातात पडणाऱ्या पगारावर काय परिणाम होईल? नव्या नियमांनुसार पीएफमधील रक्कम वाढल्याने हातात पडणारा पगार कमी होईल. बेसिक पगारावर कॅलक्युलेट होणारी ग्रॅच्युटी वाढणार असल्याने तुम्हाला निवृत्तीनंतर मोठी रक्कम मिळून फायदा होईल. किती ओझं वाढणार? जर कंपनीची बेसिक सॅलरी एकूण कॉम्पेन्सेशनच्या 20 ते 30 टक्के असेल तर त्यांचं वेज बिल 6 ते 10 टक्क्यांनी वाढेल. ज्या कंपन्यांचं बेसिक ग्रॉस सॅलरीचं एकूण कॉम्पेनसेशन 40 टक्के आहे, त्यांचं वेज बिल 3 ते 4 टक्क्यांनी वाढेल. ग्रॅच्युटी देणं गरजेचं असेल? नवे नियम लागू झाल्यानंतर बेसिक पे आणि ग्रॉस सॅलरी यांचं गुणोत्तर सध्या 30 टक्के असेल, तर ते 60 टक्क्यांपर्यंत न्यावं लागेल. त्यामुळे कंपन्यांवर दुप्पट भार वाढू शकतो. त्याचबरोबर फिक्स्ड टर्मच्या कर्मचाऱ्यांची नोकरी 5 वर्षं पूर्ण झाली असो वा नसो कंपनीला त्याला ग्रॅच्युटी द्यावी लागेल. सध्या नोकरीची 5 वर्षं पूर्ण होण्याआधी नोकरी सोडली तर ग्रॅच्युटी मिळत नाही. नव्या नियमानुसार कर्मचारी दरवर्षाच्या शेवटी लीव्ह एनकॅशमेंटची सुविधा वापरू शकतो.
कंपनीचं बिल किती वाढेल? ग्रॅच्युटी देणं बंधनकारक झाल्यामुळे कंपनीच्या फिक्स्ड टर्मवाल्या कर्मचाऱ्यांवर होणारा खर्च वाढेल. लोअर सॅलरी ग्रुपमध्ये कंपनीवरील खर्चाचा भार 25 ते 30 टक्क्यांनी वाढेल. किती कायदे एकत्र करून हे 4 कोड तयार केलेत? सरकारने 29 केंद्रीय लेबर नियमांना एकत्र करून 4 नवे कोड तयार केले आहेत. ज्यात वेज आणि सामाजिक सुरक्षिततेशीसंबंधित कोडचाही समावेश करण्यात येणार आहे. Nishith Desai Associates मध्ये एचआर लॉज विभागाचे प्रमुख विक्रम श्रॉफ म्हणाले, ‘लेबर कोड्समध्ये काही नव्या कन्सेप्ट आणल्या आहेत पण सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे वेजची व्याख्या आता विस्तारली आहे. चारही कोडमध्ये ही व्याख्या एकसारखीच आहे. त्याचा परिणाम कामगाराच्या हातात पडणाऱ्या पगारावर खूप मोठा परिणाम होऊ शकतो. वेजची नवी व्याख्या काय? नव्या कोडमध्ये बेसिक पे, डीए, रीटेनिंग आणि स्पेशल भत्त्यांना वेजमध्ये समाविष्ट केलं आहे. एचआरए, कन्व्हेअस, बोनस, ओव्हरटाइम अलाउन्स आणि कमिशन्स यांना त्याच्या बाहेर ठेवलं आहे. सर्व भत्ते आता 50 टक्क्यांहून अधिक असू शकत नाहीत. जर ते तसे झाले तर जादाच्या रकमेचा समावेश वेजमध्ये केला जाईल. उदाहरणार्थ आधी ग्रॅच्युटीही बेसिक पगारावरून मोजली जायची पण आता ती वेजच्या रकमेवर मोजली जाणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्याचा पगार वाढेल आणि कंपनीचा खर्च वाढेल.