‘नो कॉस्ट EMI’ म्हणजे ग्राहकांची दिशाभूल? वाचा काय म्हणते RBI
मुंबई, 24 नोव्हेंबर: आजकाल लोकांच्या गरजा फार वाढल्या आहेत. त्यामुळे विविध वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. खरेदी-विक्रीतील वाढीमुळे व्यावसायिकांच्या बिझनेसमध्ये आणि मार्केटमधील स्पर्धेतही दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे. जास्तीतजास्त ग्राहकांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी विशेष ऑफर्स, डिस्काउंट्स दिले जातात. ‘नो कॉस्ट ईएमआय’ सुविधादेखील याच आकर्षक ऑफर्सचा एक भाग आहे. ‘नो कॉस्ट ईएमआय’ ही अशी ऑफर आहे, ज्यामध्ये ग्राहकांना कोणतीही वस्तू व्याजमुक्त हप्त्यांमध्ये खरेदी करण्याची सुविधा दिली जाते. अशावेळी वस्तुची वास्तविक किंमत ईएमआयमध्ये रूपांतरित केली जाते. समजा एखाद्या वस्तूची किंमत 18 हजार रुपये असेल तर ग्राहकाला सहा महिन्यांचा हप्ता म्हणून दरमहा फक्त तीन हजार रुपये भरावे लागतील. त्यामुळे ग्राहकाला वाटतं की, ‘नो कॉस्ट ईएमआय’ हा एक अतिशय सोयीस्कर आणि फायदेशीर व्यवहार आहे. पण, प्रत्यक्षात हा फक्त एक भ्रम आहे. अशा प्रकारे होतो विक्रेत्यांचा फायदा- ‘नो कॉस्ट ईएमआय’दरम्यान तुम्हाला कोणतीही ऑफर देण्यापूर्वी, कंपन्या आधीच त्या वस्तूवर भरपूर सूट घेतात. ती सूट ग्राहकांना दिली जात नाही. समजा तुम्ही 20 हजार रुपये किमतीचा मोबाईल विकत घेतला आणि ‘नो कॉस्ट ईएमआय’च्या आधारावर तेवढ्याच रकमेचा ईएमआय तयार केला. अशा परिस्थितीत, त्या कंपनीनं तो फोन निर्मात्याकडून 16 किंवा 15 हजार रुपयांना विकत घेतला असावा. अशाप्रकारे, तुम्हाला ‘नो कॉस्ट ईएमआय’चा पर्याय देण्यापूर्वीच, कंपनीनं त्या उत्पादनावर भरीव नफा वसूल केलेला असतो. हेही वाचा: मुलांना शिक्षणासाठी परदेशात पाठवायचंय? कर्ज घेण्यापूर्वी ‘या’ गोष्टींची घ्या काळजी याशिवाय, जर उत्पादनावर काही सूट असेल तर ती तुम्हाला नो कॉस्ट ईएमआयमध्ये दिली जात नाही. उदाहरणार्थ, एखाद्या वस्तूची किंमत 15 हजार रुपये आहे. एकरकमी पैसे देऊन ती खरेदी केल्यास तुम्हाला 10 टक्के सूट मिळेल. पण, जर तुम्ही ती वस्तू ‘नो कॉस्ट ईएमआय’द्वारे खरेदी केली तर तुम्हाला 15 हजार रुपये भरावे लागतील. याशिवाय, ‘नो कॉस्ट ईएमआय’सोबत प्रक्रिया शुल्कही जोडलं जातं. जरी कंपनी स्वतः ईएमआयवर व्याज भरत असली तरी, व्याजावरील 18 टक्के जीएसटी आणि बँक सेवा शुल्क तुमच्याकडून वसूल केलं जातं.
आरबीआयचा नियम काय आहे?- या संदर्भात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा नियम सांगतो की, कोणतंही कर्ज कधीही मोफत मिळत नाही. 2013च्या एका परिपत्रकात, आरबीआयनं ‘शून्य टक्के व्याज’ अशी संकल्पना नसल्याचं सांगितलं होतं. क्रेडिट कार्डमधील आउटस्टँडिंग्जवर ‘नो कॉस्ट ईएमआय’ स्कीममध्ये व्याजाची रक्कम प्रक्रिया शुल्काच्या रुपात वसूल केली जाते. त्याच प्रकारे, बँका त्यांच्या कर्जाचं व्याज त्या वस्तूच्या किमतीत समाविष्ट करून घेतात. म्हणजेच ‘नो कॉस्ट ईएमआय’ ही ग्राहकांची एक प्रकारची दिशाभूलच आहे.