मुंबई, 7 ऑक्टोबर : गेल्या दोन वर्षांत कोरोना महामारीमुळे जगातील सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण आला आहे. काही देशांची आर्थिक परिस्थिती तर फार खालावली आहे. अशा स्थितीत भारताचं मात्र जागतिक स्तरावर कौतुक होत आहे. कोव्हिड-19 महामारी दरम्यान भारतानं लोकांना मदत करण्यासाठी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर उपक्रम यशस्वीपणे राबवला. या योजनेत सरकारकडून नागरिकांना देण्यात आलेली आर्थिक मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यांत जमा करण्यात आली. वर्ल्ड बँकेचे अध्यक्ष डेव्हिड मालपास यांनी भारताच्या या डीबीटी उपक्रमाची प्रशंसा केली आहे. भारताने गेल्या अडीच वर्षात डीबीटी कव्हरेजमध्ये कमालीची वाढ करून विक्रमी उच्चांक गाठला आहे. “डिजिटल रोख हस्तांतरणाद्वारे मदत करून भारताने 85 टक्के ग्रामीणआणि 69 टक्के शहरी कुटुंबांना अन्न किंवा रोख रक्कम प्रदान करण्यात यश मिळवलं आहे,” असं प्रशस्तीपत्रक डेव्हिड मालपास यांनी दिलं आहे. “इतर राष्ट्रांनीही भारताचं अनुकरण करावं. व्यापक सबसिडीऐवजी रोख हस्तांतरणाचा अवलंब करावा, असंही त्यांनी सांगितलं आहे. भारताच्या डीबीटी रेकॉर्डवर नजर टाकल्यास भारताचं यश स्पष्ट होतं. आकडे बोलतात… 2020-21मध्ये जेव्हा देशात साथीच्या रोगाचं संकट होतं तेव्हा भारतानं डीबीटीद्वारे 5.52 ट्रिलियन रुपये हस्तांतरित केले. मागील आर्थिक वर्षाच्या 3.81 ट्रिलियनच्या आकड्यापेक्षा ही रक्कम जवळपास 45 टक्क्यांनी जास्त होती. 2021-22 मध्ये, डीबीटी हस्तांतरण वाढून 6.3 ट्रिलियन रुपये झालं आहे. सध्याच्या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत (सहा महिन्यांत), ताज्या आकडेवारीनुसार एकूण डीबीटी हस्तांतरण 2.82 ट्रिलियन रुपयं इतकं झालं आहे. शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर किसान योजनेचे पैसे कोणाला मिळणार? न्यूज 18 नं यापूर्वी 18 सप्टेंबर रोजी वृत्त दिलं होतं की, 2015 पासून भारताची एकत्रित डीबीटी आकडेवारी गेल्या महिन्यात 25 ट्रिलियन रुपयांच्या पुढे गेली आहे. त्यातील 56 टक्क्यांपेक्षा जास्त पैसे केवळ गेल्या अडीच वर्षांत लोकांना देण्यात आले आहेत. कोविडच्या काळात डीबीटी लोकांसाठी तारणहार ठरल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या पूर्वीच म्हटलं होतं. गेल्या आर्थिक वर्षात, जवळपास 73 कोटी नागरिकांना रोख स्वरूपात तर, 105 कोटी लोकांना इतर स्वरुपात डीबीटी लाभ मिळाला आहे. यापैकी अनेक लाभार्थ्यांना एकापेक्षा जास्त लाभ मिळाले आहेत, असं आकडेवारीतून दिसतं. देशातील 53 केंद्रीय मंत्रालयांच्या एकूण 319 योजना डीबीटी योजनेशी जोडल्या गेल्या आहेत. डीबीटी अंतर्गत 2021-22 मध्ये 783 कोटी रुपयांचे विक्रमी व्यवहार झाले. ही आकडेवारी 2020-21 मध्ये 603 कोटी आणि 2019-20 आर्थिक वर्षात 438 कोटी रुपये इतकीच होती. या दोन वर्षांच्या तुलनेत 2021-22 मधील व्यवहार म्हणजे मोठी झेप आहे. गेल्या दोन वर्षांत व्यवहारांच्या संख्येत सुमारे 79 टक्के वाढ झाली आहे. सणासुदीच्या दिवसांत पैसा कमवायचाय?; अल्प गुंतवणूक असलेल्या काही व्यवसायांची माहिती… वर्ल्ड बँकेनं का केलं कौतुक? कोविड महामारीच्या काळात देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना मोफत रेशन देण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारनं 2020 मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू केली. या योजनेची डीबीटी वाढण्यात मोठी भूमिका असल्याचं दिसतं. नुकतीच या योजनेला या वर्षअखेरपर्यंत (2022) मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 2021-22 मध्ये सर्वाधिक 342 कोटी व्यवहार हे सार्वजनिक वितरण योजनेंतर्गत (पीडीएस) झाले होते. ज्यात 2.17 लाख कोटी रुपयांची मदत लोकांपर्यंत पोहचवण्यात आली. महामारीच्या काळात भारताने नागरिकांना ज्या तत्परतेनं थेट मदत केली, त्याचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रभाव पडला आहे. त्यामुळेच वर्ल्ड बँकेनंही भारताचं कौतुक केलं आहे.