नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर : गेल्या दोन ते अडीच वर्षांत कोरोनामुळे सर्वच क्षेत्रांवर प्रतिकूल परिणाम झाला. ही स्थिती निवळते तोच युक्रेन-रशिया युद्ध सुरू झालं. तसंच पूर, दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तींनी काही देशांना तडाखा दिला. या सर्व गोष्टींचा फटका उद्योगांना बसला आणि अनेक देशांमध्ये आर्थिक मंदी जाणवू लागली. अन्नधान्य, इंधनाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. भारतातील स्थिती फारशी निराळी नसली तरी संभाव्य जागतिक आर्थिक मंदी भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकते, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये आर्थिक मंदी जाणवू लागली आहे. या मंदीचा अमेरिकेवर सर्वाधिक परिणाम होईल, असं सांगितलं जात आहे. अर्थव्यवस्थेचा कठीण आणि वाईट टप्पा अजून येणं बाकी आहे. पण ही मंदी भारतासाठी संधी ठरू शकते आणि भारताला या स्थितीचा फायदा होऊ शकतो, असं मत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अर्थात `आयएमएफ`नं (IMF) व्यक्त केलं आहे. येत्या काही दिवसांत जगातील आर्थिक मंदी अधिक गडद होणार असून, त्याचा सर्वाधिक फटका अमेरिकेला बसेल. त्यानंतर युरोप आणि ब्रिटन मंदीच्या कचाट्यात सापडतील. पण या मंदीतही भारत मजबूत स्थितीत असेल असं जगभरातील अर्थतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. सावध ऐका पुढल्या हाका! मंदी आली तर? या 5 टीप्समध्ये दडलाय सामान्य माणसाचा फायदा ``अन्य देशांच्या तुलनेत भारतातील स्थिती चांगली आहे. भारताला जागतिक मंदीचा फायदा होऊ शकतो, असं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं नुकत्याच एका अहवालात स्पष्ट केलं आहे. प्रगत अर्थव्यवस्थेच्या संथ वाढीमुळे भारताला कच्च्या तेलाच्या आणि इतर वस्तूंच्या किमती कमी करण्यास मदत होऊ शकते,`` असं एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यानं `बिझनेस टुडे टीव्ही`शी बोलताना सांगितलं. आता आर्थिक मंदी नेमकी केव्हा येते ते जाणून घेऊया. जेव्हा एखाद्या देशाचा जीडीपी अर्थात सकल देशांतर्गत उत्पन्न सलग दोन तिमाहीत घटतो तेव्हा त्याला अर्थशास्त्रात आर्थिक मंदी असं म्हटलं जातं. दुसरीकडे एखाद्या देशाचा जीडीपी सलग दोन तिमाहीत 10 टक्क्यांहून जास्त घसरला तर त्याला डिप्रेशन म्हणतात. ही खूप भयावह स्थिती असते. जेव्हा आर्थिक मंदी येते तेव्हा तिचा जनजीवनावर मोठा प्रतिकूल परिणाम होतो. यामुळे जीडीपीचा आकार कमी होतो. कारण रोजच्या वस्तू महाग होऊन लोकांचा खर्च वाढतो. Fixed Deposit : ही बँक एफडीवर देतेय 8.25% व्याज, अशाप्रकारे मिळवूु शकता लाभ दरम्यान, याविषयी एका सरकारी अधिकाऱ्यानं सांगितलं, की मंदीमुळे सरकारच्या खर्चात लक्षणीय घट होईल. पश्चिमी देशांमधील मंदीमुळे कमॉडिटी आणि तेलाच्या किंमती कमी होतील. जागतिक अर्थव्यवस्था वाढीच्या आघाडीवर संघर्ष करत असतील तर भारतासाठी खतं आणि कच्च्या तेलाच्या आयतीच्या किमती कमी होतील. एकप्रकारे आपण जागतिक अर्थव्यवस्थेशी खोलवर जोडले गेलो आहोत, पण आपण त्यापासून काहीसे बाजूलादेखील आहोत. आपल्याला वाढत्या महागाईवर नियंत्रण कसं ठेवता येईल, हा प्रश्न असला तरी आपल्याला योग्य वेळेची वाट पाहावी लागेल. स्थिती नक्कीच स्थिर होईल, असं अधिकाऱ्यानं स्पष्ट केलं. शुक्रवारी (14 ऑक्टोबर) कच्च्या तेलाच्या किमतीत तीन टक्क्यांनी घट झाली. मंदीचं सावट आणि चीनमध्ये पुन्हा कोविड निर्बंध वाढवण्यात आल्यानं कच्च्या तेलाच्या मागणीत घट झाली आहे. ब्रेंट क्रूड फ्युचर्स 2.94 डॉलर किंवा 3.1 टक्क्यांनी घसरून 91.63 डॉलर प्रतिबॅरलवर आले आहेत. तसंच यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 3.50 डॉलर किंवा 3.9 टक्क्यांनी घसरून 85.61 डॉलरवर आले आहेत. जर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती घटल्या तर त्याचा परिणाम भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर दिसू शकतो. जर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती घटल्या तर ट्रान्सपोर्टेशनचा खर्च कमी होईल. यामुळे कमॉडिटीच्या किमती घटतील. दरम्यान पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी सांगितलं ``2030 पर्यंत 25 टक्के मागणी पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट गाठण्यासाठी भारत कच्च्या तेलाचं उत्पादन वाढवत आहे. सध्या भारत रोज 50 लाख बॅरल पेट्रोलियम वापरतो आणि त्यातील 85 टक्के आयात करतो.`` या आठवड्यात प्रसिद्ध झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, भारतातील किरकोळ महागाई सप्टेंबर महिन्यात 7.4 टक्क्यांवर पोहोचली. अन्नधान्याची चलनवाढ 8.6 टक्क्यांच्या 22 महिन्यांतील उच्चांकावर पोहोचली आहे. भाजीपाला आणि फळं महाग होण्यामागे अनियमित पाऊस हे प्रमुख कारण असल्याचं सांगितलं जात आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने रेपो रेट 0.50 टक्क्यांनी वाढवला आहे.