नवी दिल्ली, 22 ऑक्टोबर : रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी बुधवारी सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमाचा एक भाग म्हणून देशांतर्गत उत्पादन वाढीसाठी, आयात वस्तूंवर वाढवण्यात आलेल्या कराबद्दल सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. याविषयी बोलताना ते म्हणाले, ‘यापूर्वी सुद्धा देशात असे प्रयत्न केले गेले, परंतु त्यांना यश मिळू शकलं नाही. आयात शुल्कांमध्ये वाढ करून जर देशात त्या वस्तूंच्या पर्यायी वस्तूंचं उत्पादन वाढवण्यावर जोर दिला गेला, तर आपण यापूर्वी असे प्रयत्न केले आणि ते अयशस्वी झाले. या मार्गावर जाताना आपण सावध रहायला हवं.’ भारतीय विद्या भवनच्या ‘एस.पी. जैन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च सेंटर फॉर फायनान्शियल स्टडीज’च्या वतीने आयोजित वेबिनारमध्ये ते मार्गदर्शन करत होते. देशातील निर्यातदारांनी आपली निर्यात स्वस्त ठेवण्यासाठी आयात करणं आवश्यक आहे, जेणेकरून आयात केलेल्या वस्तू निर्यातीत वापरता येतील. सरकारने निश्चित केलेलं खर्चाचं उद्दिष्ट हे दीर्घकाळासाठी फायदेशीर ठरू शकतं. संपूर्ण खर्चावर लक्ष ठेवले पाहिजं आणि सावधगिरी बाळगत काळजी घ्यावी. अशा परिस्थितीत कोणत्याही उद्दिष्टावरील खर्च करताना सावधगिरीने केला गेला, तरच त्यातून आपल्याला चांगले निकाल मिळू शकतील, असं माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सांगितलं. (वाचा - आता Aadhaar नंबरने काढता येणार पैसे; जाणून घ्या काय आहे संपूर्ण प्रोसेस ) चीनची आयात चीन एक निर्यातील ताकद म्हणून पुढे आला आहे. चीन बाहेरून विविध सुटे भाग आयात करतो, त्यांना असेम्बल करतो आणि मग पुढे निर्यात करतो. निर्यातीसाठी आयात करावं लागेल. त्यामुळे आयात केलेल्या वस्तूंवर जास्त शुल्क आकारू नका. भारताला आत्मनिर्भर करायचं असेल तर भारतात वस्तूंच्या उत्पादनासाठी चांगलं वातावरण तयार करायला हवं, असंही रघुराम राजन म्हणाले.
वास्तविक समस्येतूनच मार्ग मिळेल वास्तविक समस्या ओळखून सुधारणांचा पाठपुरावा करणं योग्य आहे. परंतु या प्रक्रियेत सर्व पक्षांची सहमती आवश्यक आहे. लोक, समीक्षक, विरोधी पक्ष यांच्याकडे काही चांगल्या सूचना असू शकतात, जर त्याचं मत जाणून घेऊन एकमताने काम केलं, तर तुमच्या सुधारणा अधिक प्रभावीपणे अंमलात आणल्या जातील. या प्रकरणांवर अनेक काळ चर्चा व्हावी, असं नाही परंतु लोकशाहीत एकमत होणं महत्त्वाचं असल्याचं, त्यांनी सांगितलं. (वाचा - अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा रुळावर येत आहे, RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचा दावा ) पायाभूत सुविधांच्या विकासातील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे जमीन संपादन, त्यासाठी काही तांत्रिक बदलांची आवश्यकता आहे. जागेची व्यवस्थित नोंद आणि स्पष्ट मालकी असावी. काही राज्यांनी या दिशेने पुढाकार घेतला आहे, परंतु आपल्याला हे देशभरात करण्याची गरज, असल्याचं ते म्हणाले.