नवी दिल्ली, 12 नोव्हेंबर : मागील वर्षाच्या तुलनेत 2021-22 मध्ये पॉलिसीधारकांच्या आरोग्य विमा विषयक तक्रारींमध्ये सुमारे 34 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मुंबईतील विमा लोकपाल कार्यालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून ही स्थिती समोर आली आहे. या विमा केंद्राने 2019-20 मध्ये 2298 आणि 2020-21 मध्ये 2448 आरोग्य विमाविषयक तक्रारी हाताळल्या. परंतु, 2021-22 च्या वार्षिक अहवालानुसार 2021-22 मध्ये हा आकडा 3276 पर्यंत वाढला आहे. तथापि, या अहवालात कोविड-19 आणि नॉन कोविड -19 अशी वेगळी वर्गवारी केलेली नाही. ज्या काळात मुंबई आणि देशाला कोरोनाच्या डेल्टा आणि ओमिक्रॉन व्हेरियंटच्या लाटेचा सामना करावा लागला त्या काळात या संबंधी तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे. ``बहुतांश कोविड -19 संबंधित तक्रारी या हॉस्पिटलायझेशनच्या दाव्याच्या अंशिक सेटलमेंटशी संबंधित आहेत. पण विमा कंपन्यांनी दावे नाकारताना बहुतांश जणांना असा शेरा दिला आहे की पेशंटला हॉस्पिटमध्ये दाखल करण्याची गरजच नव्हती तरीही दाखल करण्यात आलं त्यामुळे आम्ही दावा नाकारत आहोत,`` असं मुंबई आणि गोव्याचे विमा लोकपाल भरतकुमार पंड्या यांनी नुकतंच पत्रकार परिषदेत सांगितलं. पॉलिसी कॉन्ट्रॅक्ट विरुद्ध सरकारी दर कोविड -19 मुळे हॉस्पिटलायझेशनच्या दाव्यांचा आंशिक निपटारा होण्याचं एक कारण म्हणजे अनेक विमा कंपन्यांनी राज्य सरकार आणि जनरल इन्शुरन्स कौन्सिलने निर्धारित केलेल्या उपचार शुल्कांचा आधार घेतला. पंड्या यांनी सांगितलं, ``आम्ही प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्रपणे तपासणी करून निर्णय देतो. सर्वसाधारणपणे, विमा कंपनीला पॉलिसीच्या अटी आणि शर्ती पाळाव्या लागतात आणि हे दर पॉलिसी डॉक्युमेंटचा भाग नसतात. काही प्रकरणांमध्ये सरकारने ठरवून दिलेली दरपत्रकं विमाधारक रुग्णांना लागू होत नाहीत.`` बँकांनी व्याजदर वाढवल्याने EMI चा बोजा वाढणार, Repo Rate वाढल्याचा परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होणार सरकारने लादलेले कोविड-19 चे शुल्क हे केवळ विमा नसलेल्या रुग्णांसाठी असल्याचे मत रुग्णालयांचे होते, त्यामुळे रुग्णालये आणि विमा कंपन्या यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला. त्यामुळे पॉलिसीधारक रुग्ण अडचणीत आले. जीआय कौन्सिलने प्रकाशित केलेले संदर्भ दर देखील सूचक होते आणि विमा कंपन्यांना त्याचे पालन करणं बंधनकारक नव्हतं. पॉलिसीच्या अटी देखील आहेत कारणीभूत पॉलिसीधारक आणि विमाधारक यांच्यातील वादाचं आणखी एक सामान्य कारण म्हणजे वेटिंग पिरियडदरम्यान केलेले दावे होय. उदाहणार्थ, बऱ्याच मेडिकल पॉलिसी पहिल्या पॉलिसी वर्षात मोतीबिंदू किंवा हर्नियाच्या उपचारांवर झालेला खर्च कव्हर करत नाहीत. मुंबई केंद्राच्या अहवालात आरोग्य विमा करारातील रिझनेबिलिटी कलमांकडेही लक्ष वेधण्यात आलं आहे, त्यामुळे कमी रक्कम परत मिळते आणि हे वादांचं प्रमुख कारण होय. अहवालात असं म्हटलं आहे, की नेटवर्क रुग्णालयांमधील उपचारांसंदर्भात कस्टमरी आणि रिझनेबिलिटी कलमांचा उल्लेख अयोग्य आहे. विमा कंपनी रुग्णालयांकडे ओव्हर चार्जिंगचा मुद्दा का उपस्थित करतील आणि त्या विमाधारकाला पैसे का देतील? लग्नासाठी लोनं हवं मात्र बँकेत जायला वेळ नाही? online असं करा Apply तक्रारीसाठी विमा लोकपालांचे दरवाजे ठोठावा विमा कंपनीने तुमचा विमा दावा नाकारणे हा अंतिम निर्णय असू शकत नाही. यासाठी पुढचा मार्ग ही खुला असतो. तुम्ही तुमच्या शहरातील आयआरडीएआय आणि विमा लोकपाल कार्यालयात या संदर्भात तक्रार दाखल करू शकता. लोकपाल कार्यालय 30 लाख रुपयांपर्यंतच्या दाव्यांच्या तक्रारी हाताळतात. तक्रारीनंतर, विमा लोकपाल दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद तपासल्यानंतर आदेश पारित करतात. जर तुम्ही या निकालावर समाधानी नसाल तर तुम्हाला ग्राहक न्यायालयात जाण्याचं स्वातंत्र्य असतं. मात्र, हा आदेश विमा कंपन्यांवर बंधनकारक असतो.