एखाद्याच्या नशिब कधी आणि कसं पलटेल याचा काही नेम नसतो. असाच एक आश्चर्यकारक प्रकार समोर आला आहे. अरबी इथं राहणाऱ्या एका भारतीय वंशाच्या शिक्षिकेचं एका क्षणात आयुष्य बदललं आहे. या शिक्षिकेला रफल ड्रामध्ये चक्क 1 मिलियन अमेरिकी डॉलरचा जॅकपॉट लागला आहे.
नवी दिल्ली, 30 जून : कोरोना व्हायरसच्या संकटकाळात केंद्र सरकारने काही महत्वाच्या डेडलाइन पुन्हा एकदा 30 जूनपासून पुढे वाढवल्या आहेत, तर देण्यात आलेल्या काही सूट आज संपत आहेत. आर्थिक वर्ष 2019 साठी इनकम टॅक्स रिफंड देण्यापासून ते स्मॉल सेव्हिंग स्कीममध्ये वार्षिक डिपॉझिट भरणे तसंच पॅन-आधार लिंक करण्यापर्यंतच्या महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश आहे. 1 जुलैपासून या महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्यास आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. जाणून घ्या 1 जुलैपासून कोणते आर्थिक व्यवहार बदलणार आहेत. 1. ATM विड्रॉलसाठी शूल्क : लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने एटीएमधून पैसे काढताना आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कावर सूट दिली होती. 3 महिन्यासाठी कोणत्याही बँकेच्या एटीएममधून विनाशूल्क रक्कम काढण्याची परवानगी देण्यात आली होती. यासाठी 30 जून 2020 ही डेडलाइन आहे. त्यामुळे 1 जुलैपासून ठराविक ट्रान्झाक्शननंतर तुम्हाला एटीएममधून पैसे काढण्यासासाठी ठराविक रक्कम द्यावी लागणार आहे. साधारणपणे कोणतीही बँक एका महिन्यात 5 वेळा फ्री ट्रान्झॅक्शन करण्याची परवानगी देते. दुसऱ्या बँकेच्या एटीएममधून 3 वेळा विनाशूल्क रक्कम काढता येते. या मर्यादेनंतर बँका अतिरिक्त 8 ते 20 रुपयांचे शूल्क आकारतात. (हे वाचा- कोरोनाच्या संकटकाळात पैशांची गरज भासल्यास नो टेन्शन! घरबसल्या SBI देत आहे कर्ज ) 2. 1 जुलैपासून तुमच्या खात्यामध्ये कमीतकमी शिल्लक रक्कम नसल्यास बँकेकडून दंड आकारला जाऊ शकतो. एप्रिल ते जून दरम्यान याकरता सूट देण्यात आली होती. ही सूट वाढवण्याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. 3. कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने(EPFO) त्यांच्या खातेधारकांना एक ठराविक रक्कम काढण्यासाठी सूट दिली होती. 30 जूनपर्यंत ही डेडलाइन आहे. त्यामुळे 1 जुलैनंतर तुम्ही पीएफ अॅडव्हान्स क्लेम करू शकत नाही. (हे वाचा- घरबसल्या रेशन कार्डावर जोडा कुटुंब सदस्याचे नाव, वाचा काय आहे प्रक्रिया ) 4. सर्व्हिस टॅक्स आणि केंद्रीय उत्पादन शूल्क संबधित जुन्या प्रकरणातील विवादांचे समाधान करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘सबका विश्वास योजने’चं पेमेंट करण्यासाठी देखील 30 जून ही डेडलाइन आहे.