नवी दिल्ली, 13 सप्टेंबर : वाढत्या महागाईपासून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार आता पुढाकार घेताना दिसत आहे. एलपीजी (LPG) सिलिंडरच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी सरकार मोठे पाऊल उचलू शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार यासाठी अतिरिक्त सबसिडी जारी करू शकते. तेल कंपन्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाची रक्कम 25000 ते 30,000 कोटी रुपयांच्या दरम्यान असू शकते. याची अंदाजे रक्कम 2022-23 या आर्थिक वर्षामध्ये वाटप केलेल्या 58,012 कोटी रुपयांच्या LPG अनुदानापेक्षा जास्त असेल. CNBC TV-18 ने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, सरकार अतिरिक्त सबसिडी देण्याबाबत गांभीर्याने विचार करत आहे. अतिरिक्त अनुदान केंद्राच्या उज्ज्वला योजनेसाठी अर्थसंकल्पात आधीच वाटप केलेल्या अनुदानापेक्षा वेगळे असेल. सरकारी तेल कंपन्यांनी अलीकडेच 19.2 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरची किंमत 91.50 रुपयांनी कमी केली आहे. किमतीत कपात केल्यानंतर दिल्लीत व्यावसायिक सिलिंडरचे दर 1,976 रुपयांवरून 1,885 रुपयांवर आले आहेत. वाचा - कर सवलतीचे पैसे तुमच्याकडून पुन्हा वसूल केले जाऊ शकतात, Income Tax बाबत हा नियम समजून घ्या घरगुती सिलेंडरचे वाढते दर 14.2 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. घरगुती सिलिंडरचे दर वाढल्याने त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर झाला आहे. गेल्या वर्षभरात एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत 244 रुपयांनी वाढ झाली आहे. जुलैमध्ये सिलेंडरमागे 50 रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती. सध्या दिल्लीत विनाअनुदानित एलपीजी (उज्ज्वला वगळता) 14.2 किलोच्या सिलेंडरची किंमत 1,053 रुपये आहे. दुसरीकडे, उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना ते 853 रुपयांना मिळत आहे. वाचा - विद्यार्थ्यांना शिकता-शिकता पैसे कमावण्याची संधी; घसबसल्या एक-दोन तास द्या अन् 25-30 हजार सहज कमवा हे दर वाढण्याचे कारण आहे एलपीजीचे दर वाढवण्यात काही जागतिक घटकांचा हात आहे. कोविड-19 महामारी आणि त्यानंतर युक्रेनवरील रशियन हल्ल्यांनंतरच्या अर्थव्यवस्थेतील सुधारणांमुळे जागतिक बाजारपेठेत तेल आणि वायूच्या किमतीत मोठी उसळी आली आहे. गेल्या दोन वर्षांत दिल्लीत एलपीजीच्या किंमतीत 28 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्याच वेळी, तुलनेत, सौदी सीपी गॅसच्या किमतींचा आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क, या कालावधीत 300 टक्क्यांनी वाढला आहे.