JOIN US
मराठी बातम्या / मनी / दिवाळीआधी केंद्र सरकारचे 3 मोठे निर्णय, तुमच्यावर होणार थेट परिणाम

दिवाळीआधी केंद्र सरकारचे 3 मोठे निर्णय, तुमच्यावर होणार थेट परिणाम

दिवाळीआधी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन मोठे निर्णय झाले आहेत. दिवाळीआधी सरकारने रेल्वे कर्मचाऱ्यांना मोठं गिफ्ट दिलं

जाहिरात

PM मोदींनी लाँच केला रोजगार मेळावा

संबंधित व्हिडिओ
जाहिरात
News18 लोकमत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनलला फॉलो करा

मुंबई : दिवाळीआधी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन मोठे निर्णय झाले आहेत. दिवाळीआधी सरकारने रेल्वे कर्मचाऱ्यांना मोठं गिफ्ट दिलं आहे. PLI बोनस मिळाला आहे. याशिवाय सरकारकडून ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांना 22 हजार कोटी रुपये सब्सिडी देण्याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांचा बोनस देण्याच्या निर्णयाला मंजुरी मिळाली आहे. ११.२७ लाख कर्मचाऱ्यांना बोनसच्या रुपात १८०० कोटी रुपये खर्च सरकार करणार आहे. दिवाळीपर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या खात्यामध्ये पैसे जमा करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाला आहे. तेल कंपन्याना दिलासा सरकारी तेल कंपन्यांनाही मोठी भेट दिली आहे. देशांतर्गत एलपीजीच्या किमती वाढल्याने तेल कंपन्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. हे लक्षात घेऊन सरकारने तेल मार्केटिंग कंपन्यांना 22,000 कोटी रुपये सब्सिडी मंजूर केली आहे. जून २०२० ते जून २०२२ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात LPG किंमतीमध्ये ३०० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मात्र तेल कंपन्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांवर याचा बोज होऊ दिला नाही. घरगुती गॅसवर ७२ टक्के परिणाम झाला आहे. OMCs ला नुकसान होत असल्याने सरकारने या कंपन्यांना दिलासा देणार असल्याचं सांगितलं आहे. शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड होणार, या तारखेला शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार पैसे कंपन्यांना तोटा का होतोय रुपयाच्या कमजोरीमुळे तेल कंपन्यांना पूर्वीपेक्षा जास्त आयातीसाठी पैसे मोजावे लागत आहेत. यंदा रुपयाची कमजोरी आणि क्रूडच्या किमतीत झालेली वाढ यामुळे तेल विपणन कंपन्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी त्यांना बराच कालावधी लागू शकतो, असे मानले जात आहे. अशा परिस्थितीत आज मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे तेल कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. Business Idea: अत्यंत कमी भांडवलात सुरू करा बिझनेस; दर महिन्याला लाखोंमध्ये होईल कमाई!

मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीसाठीही घोषणा याशिवाय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या जागी सरकार नवीन कायदा आणत आहे. हे बदलण्यासाठी सुधारणा आणत आहे. बहु-राज्य सहकारी संस्था अधिनियम-2022 अंतर्गत, 8 मार्च 2021 पर्यंत देशात 1466 संस्था होत्या. त्यापैकी सर्वाधिक ५६७ महाराष्ट्रात आहेत. बहुराज्य सहकारी संस्था एकापेक्षा जास्त राज्यात काम करतात.

मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.

फोटो

महत्वाच्या बातम्या