मुंबई, 05 जानेवारी: कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकार यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात फार्म क्रेडिटचे लक्ष्य 18 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवू शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थसंकल्प 2022-2023 (Budget 2022-23) 1 फेब्रुवारी रोजी जाहीर होणार आहे आणि सरकार कृषी क्षेत्राला कर्ज देण्याचे लक्ष्य 18 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवू शकते. चालू फिस्कल ईयरमध्ये सरकारने कृषी कर्जासाठी 16.5 लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ते 1.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने दरवर्षी कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट वाढवले असून याही वर्षी त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याची सूत्रांची माहिती आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने कृषी कर्जाचे लक्ष्य 18-18.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे वाचा- वधारला सोन्याचा भाव तर चांदी घसरली, वाचा 22 आणि 24 कॅरेट सोन्याचा लेटेस्ट दर सरकार दरवर्षी कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट ठरवते जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात याबाबतचा अंतिम आकडा निश्चित होईल. सरकार वार्षिक कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट ठरवते. त्यात पीक कर्जाचे लक्ष्य देखील समाविष्ट आहे जे बँकांकडून शेतकऱ्यांना पिकांसाठी दिले जाते. गेल्या काही वर्षांपासून फार्म क्रेडिट दरवर्षी वाढत गेले आहे. गेल्यावर्षी काय होते फार्म क्रेडिटचे लक्ष्य 2017-18 मध्ये कृषी कर्जाचे लक्ष्य 10 लाख कोटी रुपये होते परंतु एकूण खर्च 11.68 लाख कोटी रुपये होता. त्याचप्रमाणे 2016-17 या आर्थिक वर्षात 10.77 लाख कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरित करण्यात आले तर यावेळी फार्म क्रेडिटचे लक्ष्य 9 लाख कोटी रुपये होते. साधारणपणे, शेती कर्जावर 9% व्याजदर असतो. मात्र सरकार शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीच्या कर्जावर व्याजात सवलत देते. सरकार 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 2% व्याज अनुदान देते. म्हणजेच एवढे कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना 7% व्याजाने कृषी कर्ज मिळते.