नवी दिल्ली, 28 जुलै : कोरोनामुळे अनेकांची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे. अनेकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत. त्या काळात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना पॅकेज (Farmer Package) देऊ केलं. काही मुदती वाढवून दिल्या. आता केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शनर्ससाठी सरकारने एक घोषणा केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ऑगस्ट महिन्यात येणाऱ्या पगारात वाढ होणार आहे. केंद्र सरकारी संस्थांतील कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्त्यात म्हणजे (Dearness Allowance) डियरनेस अलाउन्समध्ये वाढ करून तो 28 टक्के करण्याचा निर्णय अर्थ मंत्रालयाने 7 जुलैला घोषित केला होता आणि तसा आदेशही काढला होता. त्या आदेशाचा अंमलबजावणीचा आदेश मंगळवारी 27 जुलैला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिला. त्यामुळे 1 जुलैपासून लागू होणारा वाढीव महागाई भत्ता केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या ऑगस्ट महिन्याच्या पगारात मिळणार आहे. म्हणूनच त्यांचा दुप्पट फायदा होणार आहे. तसंच, घरभाडं भत्ताही (House Rent Allowance) वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. खरं तर नियमांनुसार महागाई भत्ता जेव्हा 25 टक्क्यांच्या वर जातो तेव्हा घरभाडं भत्ता वाढवला जातो. सरकारने 7 जुलैला एक आदेश काढून केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता तसंच घरभाडं भत्ता वाढवत असल्याचं जाहीर केलं होतं. महागाई भत्ता 1 जुलै 2021 पासून वाढणार असल्याने या कर्मचाऱ्यांच्या ऑगस्ट महिन्याच्या पगारात ही वाढीव रक्कम येईल. याचा फायदा केंद्र सरकारच्या पेन्शनरनाही होणार आहे. केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनर यांना देण्यात येणाऱ्या महागाई भत्त्यात 1 जुलै 2021 पासून 11 टक्क्यांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे डीएची टक्केवारी 17 टक्क्यांवरून 28 टक्के होईल. या निर्णयाचा केंद्र सरकारच्या 48 लाख कर्मचाऱ्यांना आणि 65 लाख पेन्शनर्सला (Pensioners) फायदा होणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर महागाई भत्ता वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सरकारने केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनर्सचा महागाई भत्ता 28 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या हा भत्ता 17 टक्के असून त्यात 11 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. पण 1 जानेवारी 2020 पासून ते 30 जून 2021 या कालावधीसाठी महागाई भत्ता 17 टक्केच राहील. 28 टक्के भत्ता 1 जुलै 2021 पासून लागू होईल, असं सांगण्यात आलं आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या (Finance Ministery) खर्च विभागाच्या वतीने दिलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे, की केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पगारातील महागाई भत्ता 1 जुलैपासून बेसिक पगाराच्या 17 टक्क्यांऐवजी 28 टक्के इतका दिला जाईल. यातच 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 या तारखांना मिळणारी अतिरिक्त रक्कमही दिली जाईल.
अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार संरक्षण सेवांत काम करणाऱ्यांना अंदाजे वेतन दिलं जाणाऱ्या असैन्य कर्मचाऱ्यांनाही हा नवा नियम लागू होईल. संरक्षण दलं आणि रेल्वेतील कर्मचाऱ्यांसाठी तमंत्रालयं वेगळा आदेश काढतील.