नवी दिल्ली, 8 एप्रिल: सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) न्यायमूर्ती एस.के. कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारच्या आव्हान याचिकेवर सुनावणी झाली. अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) आणि महाराष्ट्र सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. तसंच हे प्रकरण मोठे आहे आणि आरोप गंभीर आहेत, त्यामुळे सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने तोंडी निरीक्षण दिलं असून अनेक गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत. ‘सार्वजनिक डोमेनमधील आरोप अत्यंत गंभीर आहेत. आरोपांचा मोठा परिणाम झाला आहे. सीबीआय चौकशीसाठी हे योग्य प्रकरण नाही काय? गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला असला तरी हायकोर्टाचा आदेश अयोग्य आहे असं म्हणता येणार नाही,’ असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. त्यामुळे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासाठी हा मोठा धक्का (Set back for Anil Deshmukh) मानला जात आहे. वकील एएम सिंघवी हे महाराष्ट्र राज्यासाठी युक्तिवाद करत आहेत. काय आहे कोर्टाचे निरीक्षण? ‘आरोपांचे गांभीर्य स्वतंत्र चौकशीची मागणी करते. असे दिसते की संस्थांमध्ये काही गोष्टी चुकीच्या झाल्या आहेत,’ असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केलं आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आगामी काळातही अनिल देशमुख यांचा पाय आणखी खोलात जाण्याची शक्यता आहे. युक्तीवाद करताना काय म्हणाले सिंघवी? ‘या याचिकेच्या गुणवत्तेवर युक्तिवाद करण्याची योग्य संधी राज्याला देण्यात आली नव्हती. युक्तिवाद फक्त देखभाल करण्यावरच होतो. जयश्री पाटील यांनी रिट दाखल करण्याची वेळही शंकास्पद आहे. तृतीय पक्षाला दिलेल्या निवेदनाच्या आधारे सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले जाऊ शकतात? उच्च न्यायालयानं माझं नीट ऐकलं नाही, माझे ऐकण्याशिवाय प्राथमिक चौकशीचा आदेश असू शकत नाही,’ असं म्हणत एएम सिंघवी यांनी अनिल देशमुख यांची बाजू मांडली आहे. हेही वाचा - महाविकास आघाडीचा भाजपला मोठा धक्का, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती बरखास्त याप्रकरणी अजून सुनावणी सुरू असून एएम सिंघवी आणि कपिल सिब्बल हे युक्तीवाद करत आहेत. दरम्यान, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांच्या आरोपानंतर अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआयची चौकशी करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाच्या विरोधात अनिल देशमुख यांनी व्यक्तिगत स्तरावर सुप्रीम कोर्टात आव्हान याचिका दाखल केली. परमवीर सिंह यांच्या लेटर बॉम्ब प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने देखील सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.