मुंबई, 09 फेब्रुवारी: प्रत्येक राज्याच्या (State) महसुलाच्या विविध स्रोतांपैकी एक महत्त्वाचा स्रोत म्हणजे दारु विक्रीवरील उत्पादन शुल्क (Excise duty on Alcohol). सर्व राज्यं अल्कोहोल विक्रीवर उत्पादन शुल्क लादतात आणि त्यातून भरभक्कम उत्पन्न मिळवतात. अल्कोहोलची विक्री वाढावी आणि त्याद्वारे चांगला महसूल मिळावा या उद्देशाने वेळोवेळी राज्य सरकारं आपल्या धोरणात (Policy) बदल करतात. अलीकडेच महाराष्ट्र सरकारनं आपल्या अल्कोहोल विक्रीत बदल केल्याचं सर्वज्ञात आहे. त्याचबरोबर दिल्ली, मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगालनंही आपल्या अल्कोहोल विक्री धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. त्याचा नेमका काय फायदा झाला आहे, हे जाणून घेणं आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र राज्य सरकारनं (Maharashtra State Government) अलीकडेच आपल्या मद्यविक्री किंवा अल्कोहोल विक्री धोरणात महत्त्वाचा बदल केला आहे. सरकारनं चक्क सुपरमार्केट (Wine selling in Super market) आणि किराणा स्टोअरमध्ये वाइन विक्रीला परवानगी दिली आहे. याचा अर्थ असा की मद्यप्रेमींना किंवा वाईनप्रेमीना वाइन विकत घेण्यासाठी वाइन शॉपमध्ये जाण्याची गरज नाही. या निर्णयामुळे वाइन निर्मितीसाठी फळे, फुले आणि मध वापरणाऱ्या राज्यांतील छोट्या वायनरींना (Wineries) फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. हे वाचा- “…तर तुम्हाला नागपुरलाही जाता येणार नाही” संजय राऊत यांचा थेट इशारा वायनरी त्यांच्या उत्पादनाची सुपरमार्केट आणि वॉक-इन स्टोअरमध्ये विक्री करू शकतील. त्यामुळे विक्रीला चालना मिळेल आणि उत्पन्नातही वाढ होईल. शेतकऱ्यांनाही याचा फायदा होईल. कारण त्यांनाही कच्च्या मालासाठी चांगली किंमत मिळेल,असं सरकारचं म्हणणं आहे. द्राक्षं, स्ट्रॉबेरी, किवी अशा अनेक फळांपासून वाइन तयार केली जाते. त्यामुळे ही पिकं घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही लाभ होईल, असा सरकारचा दावा आहे. मात्र सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी तसंच व्यापारी संघटनांनीही कडाडून टीका केली आहे. दरम्यान देशभरात विविध ठिकाणी मद्यविक्रीच्या धोरणात बदल करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्री प्रमाणेच दिल्लीमध्ये ड्राय डे ची संख्या घटवण्यात आली आहे. राजधानीत ड्राय डे ची संख्या घटवली दिल्ली (Delhi) उत्पादन शुल्क विभागाने या वर्षी राष्ट्रीय राजधानीत ‘ड्राय डे’ची (Dry Day) संख्या तीनपर्यंत कमी करण्याची घोषणा केली आहे. पूर्वी, हे प्रमाण 21 दिवस होते. मद्यविक्रीच्या खासगीकरणानंतर अनेक दुकानांनी किमतीत घट केली आहे. राष्ट्रीय राजधानीत दारूच्या किमती 30 ते 40 टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. एका अहवालानुसार, राष्ट्रीय राजधानीतील काही दुकानांमध्ये विदेशी ब्रँड Chivas Regal 12 वर्षांपूर्वीची बाटली 1,890 रुपयांना विकली जात आहे. JSN Infratech LLP द्वारे संचालित व्हिस्की ठेका या दुकानात प्रीमियम अल्कोहोल ब्रँड जॅक डॅनियलची बाटली 1,885 रुपयांमध्ये मिळत आहे. दिल्लीत त्याची एमआरपी 2,730 रुपये आहे. हे वाचा- नेता- अभिनेता नाही; ‘हा’ आहे वाहन चोर…तरी रस्त्यावर लागले होर्डिंग्स कोलकातामध्ये भारतीय बनावटीच्या विदेशी दारूच्या किमती 20 टक्क्यांनी कमी पश्चिम बंगाल (West Bengal) सरकारने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये भारतीय बनावटीच्या विदेशी दारूच्या (IMFL ) किमती 20 टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे राज्यात या दारूच्या किमतीत (Alcohol Price) लक्षणीय घट झाली, त्यामुळे दारूच्या विक्रीला चालना मिळाली. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, राज्यानं डिसेंबरमध्ये दारूच्या किंमती कमी झाल्यानंतर आतापर्यंत सर्वाधिक 2,000 कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला आहे. कोविड-19 साथीच्या काळात राज्यात दारूची विक्री कमी झाली होती. मध्य प्रदेशात सुपरमार्केटमध्ये मद्यविक्री मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकारने, पुढील आर्थिक वर्षासाठी आपल्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाचा (New Excise Duty Policy) भाग म्हणून, सर्व विमानतळांवर आणि चार मोठ्या शहरांमधील निवडक सुपरमार्केटमध्ये मद्यविक्रीला परवानगी दिली असून, राज्यात दारूच्या किमती 20 टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. वार्षिक 1कोटी किंवा त्याहून अधिक उत्पन्न असलेल्यांना होम बारना परमिट देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. हे वाचा- हिजाबच्या वादात प्रियंका गांधींचीही उडी; Tweet करत म्हणाल्या, ‘बिकिनी किंवा…’ महसूल वाढीसाठी अल्कोहोलवरील उत्पादन शुल्क हा महत्त्वाचा मार्ग असल्यानं सध्याच्या काळात उत्पन्न वाढीसाठी अनेक राज्य सरकारांनी याच मार्गाचा आधार घेतल्याचं स्पष्ट होत आहे. यामुळे खरंच शेतकऱ्यांचा फायदा होतोय का, हे येणारा काळ ठरवेल.