मुंबई, 26 जानेवारी : ‘दिल्लीतील घटनेचं समर्थन करता येणार नाही, पण ते का घडलं हे ही लक्षात घ्यायला हवं. अजूनही केंद्राने शहाणपण दाखवावा. टोकाची भूमिका सोडावी आणि अनुकूल निर्णय घ्यावा. गेल्या अनेक वर्षांपासून शांत असेलला पंजाब पुन्हा अस्वस्थ करू नका, याचं पातक मोदी सरकारने करू नये,’ असं म्हणत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्लीत झालेल्या संपूर्ण प्रकरणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ‘मुंबईतही आंदोलन झाले, ते संयमाने हाताळलं गेले. तशीच भूमिका केंद्राने घ्यायला हवी होती. बळाचा वापर करणे चुकीचे. हा शेतकऱ्यांचा उद्रेक आहे, ते विघातक करणारे नाही. विघातक कृत्य करणारे एवढ्या मोठ्या संख्येने येतात का?’ असा सवाल शरद पवार यांनी केला आहे. तसंच या देशावर जेव्हा जेव्हा संकट आलं आहे तेव्हा तेव्हा पंजाब समोर आला आहे.देशाचं संरक्षण करणाऱ्या पंजाबी लोकांना खलिस्तानी बोलणं चूक आहे, असंही शरद पवार म्हणाले. कृषी कायद्यांबाबत कुठे झाली गडबड? शरद पवार यांच्या पत्रकार परिषदेतील ठळक मुद्दे : - या आंदोलनाला पार्श्वभूमी आहे - कृषी कायदे बाबत 2003 पासून चर्चा सुरू होती - सर्व राज्य आणि कृषी संस्थांना विचारात घेऊन चर्चा करावी हे असं ठरलं होतं - मोदी सरकारने हे कायदे आणले , पण सविस्तर चर्चा होऊ दिली नाही - सिलेकट समिती कडे विधेयक पाठवायला हवं होतं, पण सरकारने एकाच दिवसात बिल मंजूर करायची भूमिका घेतली - बिल गोंधळात पारित केलं - याच ठिकाणी आंदोलनाची ठिणगी पडली - शेतकऱ्यांनी शांतता पूर्व आंदोलन केली - दिल्लीच्या थंडीत शेतकऱ्यांनी 60 दिवस शांततेत आंदोलन केले - हे अभूतपूर्व आहे - असं असताना केंद्र सरकारने या आंदोलनाची दखल घेतली नाही - सरकारने सामंजस्याने समोर जायला हवं होतं