नाशिक, 6 मार्च : नाशिकमध्ये (Nashik) येत्या 26 ते 28 मार्च दरम्यान होऊ घातलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन कोरोनाच्या (Coronavirus) वाढत्या प्रादुर्भावामुळे स्थगित करण्याची नामुष्की ओढू शकते. खरंतर दर 12 वर्षांनी भरणाऱ्या कुंभमेळ्यामुळे आपल्या देशातील 4 कुंभनगरीतील नाशिक ही एक नगरी. याच भूमीला तिसऱ्यांदा या सारस्वतांच्या कुंभाचं आयोजन करण्याचा बहुमान मिळाला. मात्र कोरोनामुळे या कार्यक्रमाभोवती संकटाचे ढग दाटले आहेत. गेल्या 15 दिवसांपासून कोरोनानं पुन्हा डोकं वर काढलं आहे. दररोज रुग्णसंख्येत लक्षणीय वाढ कायम आहे. त्यातच नाशिक शहर हा कोरोनाचा हॉटस्पॉट होताना दिसत आहे. शहरात अजूनही 350 प्रतिबंधीत क्षेत्र आहे. अशा परिस्थितीत साहित्य संमेलन भरवण्यामागे अनेक मतप्रवाह समोर येत आहेत. त्यातच एक मोठी घडामोड घडली. धडाक्याने नियोजनाच्या बैठकीत सामील होणाऱ्या नाशिकचे पालकमंत्री आणी संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष छगन भुजबळ यांनाही कोरोनाची लागण झाली आणि त्यांना क्वारन्टाइन व्हावं लागलं. सरकारनं 50 लाख मंजूर केले. जिल्ह्यातील आमदार, खासदारांकडून निधी संकलनासाठी निर्णयही झाला. प्रत्येकी 10 लाखांचा प्रस्ताव जरी सादर झाला तरी प्रत्येकी 5 लाख रुपयेच मिळू शकतात, हे स्पष्ट झालं असल्यानं याच प्रस्तावित साहित्य सम्मेलनाचं आर्थिक गणित काहीसं अडचणीत आलं. पालिका प्रशासनानं कोरोना काळात उत्पन्न अत्यंत कमी झाल्यानं निधी देणं शक्य नसल्याची भूमिका घेतली, तर अनेक उद्योजकांनीही टाळाटाळ सुरू केली. एकंदरीत आर्थिक अडचणी या काही अजून सुटायला तयार नाही. एकवेळ पैसा उभा राहिला तरी कोरोनामुळे अनेक सरकारी बंधनं होणाऱ्या कार्यक्रमांवर लागू झाली आहेत. अशा परिस्थिती या संमेलनासाठी देशभरातून येणाऱ्या प्रत्येकाची काळजी घेणं, हे मोठं आव्हान समोर ठाकलं आहे. जर सर्वसामान्यांच्या कार्यक्रमाला सरकारी निर्बंध बंधनकारक आहे तर साहित्य संमेलनाला सरकारी आशीर्वाद असल्यानं तिथे कोरोना फैलावणार नाही,याची शाश्वती सरकार देणार का? हा सवाल काही सुजाण नागरिकांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारला. त्यामुळे हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. छगन भुजबळ यांच्या अनुपस्थितीत कार्यवाह म्हणून जबाबदारी घेतलेल्या माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्या होणाऱ्या बैठकीतही हे प्रश्न चक्क आयोजन समितीतील काही सदस्यांनी उपस्थित केले होते. निमंत्रक समितीचे प्रमुख माजी आमदार हेमंत टकले यांनी पुनर्विचार करावा का? हा उपस्थित केलेला प्रश्न सूचक मानला जात आहे. आता याबाबत एक अहवाल जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी सरकारला सादर केला आहे. दाहक परिस्थिती समोर असल्यानं साहित्य संमेलनाबाबत निर्णय हा लवकरात लवकर घ्यावा लागणार हे निश्चित आहे.