दिशा सालियान प्रकरणावरून हिवाळी अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षाने जोरदार गोंधळ घातला आहे.
नागपूर, 22 डिसेंबर : दिशा सालियान प्रकरणावरून हिवाळी अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षाने जोरदार गोंधळ घातला आहे. दिशा सालियान प्रकरणाचा तपास हा सीबीआयकडे नव्हता, तो फक्त मुंबई पोलिसांकडे होता, असा नवा दावा भाजपचे आमदार नितेश राणेंनी केला आहे. दिशा सालियान प्रकरणावरून शिंदे गट आणि भाजपच्या आमदारांनी चौकशीची मागणी केली. या मागणीसाठी 3 वेळा सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले आहे. पण नितेश राणेंनी नवीन भूमिका मांडली आहे. (दिशा सालियान प्रकरणाची चौकशी करा, शिंदे गटाने उकरला मुद्दा, आदित्य ठाकरेंसह विरोधकांचा गोंधळ) दिशाच्या प्रकरणाचा तपास हा मुंबई पोलिसांकडे होता, सुशांत प्रकरणाचा तपास हा सीबीआयकडे होता. दिशाचा तपास मुंबई पोलीस करत होते. त्यामुळे आम्ही चौकशीची मागणी केली आहे. राहुल शेवाळे यांना काय विचारायचे आहे ते दिल्लीला जाऊन विचार पण आम्ही आमच्या मागणीवर ठाम आहोत, असं नितेश राणे म्हणाले. तर, दिशाला न्याय मिळाला पाहिजे, आम्ही या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली. तीन वेळा सभागृहाचे कामकाज थांबवले आहे, आणखी वेळा बंद करावे लागले तरी करू, असं भरत गोगावले म्हणाले. ( Video : अधिवेशनात आमदारांच्या चहाचे कप धुतले शौचालयाच्या पाण्याने ) तर, महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा फक्त भाजप चा आहे का इतर पक्षा का सोबत येत नाही. विरोधक चौकशीला का घाबरत आहे, मुलीवर अन्याय होत असेल तर विरोधकांनी सोबत यायला पाहिजे. दिशा सालियान च्या मृत्यू तपासाची पूनर्मागणी आम्ही सभेत केली. आधीच्या सरकारच्या तपासावर विश्वास नाही. लोकांच्या समोर AU कोण आहे.हे यायला पाहिजे. लोकांना संशय आहे, हा खून आहे. त्यामुळे या प्रकारांची चौकशी व्हायला पाहिजे. मोठी लोक असेल म्हणून अशे प्रकरण समोर यायचे नाही असं आहे का? असं माधुरी मिसाळ म्हणाल्या. दिशाचा मृत्यू इमारतीवरून पडून - CBI चा निष्कर्ष विशेष म्हणजे, दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाचा तपास सीबीआय करत आहे. या प्रकरणाचा तपास करून सीबीआय एका निष्कर्षावर पोहोचली आहे. दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात सीबीआयने वेगळा गुन्हा दाखल केला नव्हता. मात्र सुशांतसिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणात हे प्रकरणही तपासण्यात आला. दिशाचा मृत्यू झाला त्यादिवशी ती नशेत होती आणि तोल गेल्याने छतावरून खाली पडून तिचा मृत्यू झाला असं सीबीआय तपासात समोर आलंय. दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात कोणताही पॉलिटिकल अँगल नाही. शिवाय साक्षीदारांचे जबाब, फॉरेन्सिक रिपोर्ट आणि इतर तथ्यांच्या आधारे सीबीआयने हा निष्कर्ष काढला होता.