'मुख्यमंत्रिपदी शिंदे ही भाजपने केलेली तात्पुरती व्यवस्था आहे. त्यांची मुख्यमंत्रिपदाची वर्दी कधीही उतरवली जाईल,
मुंबई, 08 ऑक्टोबर : शिवसेना आणि शिंदे गटामध्ये पक्षचिन्हावरून लढाई सुरू आहे. एक एक पाऊल टाकत शिंदे गटाकडे शिवसेनेला शह देण्याचा प्रयत्न सुरू केला. आता मंत्रालयात सुद्धा शिंदे गटाने आपले कार्यालय सुरू केले आहे. शिवसेनेच्या कार्यालयासमोरच शिंदे गटाला बंगला मिळाला आहे. शिवसेनेमध्ये बंडखोरी केल्यानंतर शिंदे गटाने पक्षचिन्हापासून ते खरी शिवसेना आम्हीच आहोत, असा दावा करत आहे. आता मंत्रालयात सुद्धा शिंदे गटाने आपले कार्यालय हे शिवसेनेच्या कार्यालयासमोर उघडले आहे. (शिवसेनेला आणखी एक झटका, उद्धव ठाकरेंचा जवळचा नेता एसीबीच्या रडारवर) मंत्रालयाच्या समोर क -२ ब्रम्हगिरी हा बंगला शिंदे गटाच्या विधिमंडळ कार्यासाठी वाटप झाले आहे. शिवसेनेच्या शिवालय या कार्यालय मंत्रालयासमोरच आहे. त्याच परिसरात आता शिंदे गटाचे कार्यालय असणार आहे. याआधीही पावसाळी अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला विधान भवनातील सातव्या मजल्यावर पक्ष कार्यालय मिळाले होते. शिवसेनेचे असलेल्या कार्यालयामध्ये शिंदे गटाच्या आमदारांनी जाण्याचं टाळलं होतं. त्यामुळे विधिमंडळामध्ये दोन शिवसेना कार्यालय तयार झाल. विधान भवनातील तिसऱ्या मजल्यावर शिवसेना पक्ष कार्यालय ठाकरे गटाकडेच आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा शिवसेनेला अल्टीमेटम दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 4 ऑक्टोबरला शिवसेनेसंबंधित सर्व कागदपत्रे मागितली होती. पण आतापर्यंत शिवसेना ठाकरे गटाकडून फक्त कार्यकारिणीच्या सदस्यांची नावं देण्यात आली आहेत. इतर नोंदणी पत्र देणं अद्याप बाकी आहेत. 14 ऑक्टोबर 2022 ही अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीचा अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख आहे. त्याआधी धनुष्यबाण निवडणूक चिन्हाचा निर्णय जाहीर करणं अनिवार्य आहे. त्यासाठी आज केंद्रीय निवडणूक आयोगात सुनावणी होती. ठाकरे गटाकडून कार्यकारिणीची कागदपत्रे जरी सादर करण्यात आली असली तरी, इतर शपथपत्रे सादर करण्यासाठी वेळ वाढवून मागण्यात आली आहे. पण निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाला उद्या दुपारी 2 पर्यंत सर्व कागदपत्रे सादर करण्याची शेवटची मुदत दिली आहे. (नाना पटोलेंचा उद्धव ठाकरेंना फोन, काँग्रेसमध्ये मतभेद, महाविकास आघाडीत बिघाडी?) त्यामुळे केंद्रीय निवडणुक आयोग आज दुपारी 2 पर्यंत ठाकरे गटाकडून कागदपत्रांची पूर्तता झाली नाही तर केंद्रीय निवडणूक आयोग पुढील कार्यवाही सुरू करणार आहे.