गायरान जमिनीवरील घरांसंदर्भात शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई, 29 नोव्हेंबर : गेल्या काही दिवसांपासून ग्रामीण भागात एक दहशत पसरली होती. त्याला कारण होता एका आदेश. गायरान जमिनीवरील अतिक्रिमण हटवण्यासंदर्भात गावागावात नोटीस पाठवण्यात आल्या होत्या. मात्र, गायरान जमीनीवरील गरीबांची घरे अतिक्रमण म्हणून काढली जाणार नाहीत असा निर्णय आज राज्य घेतला आहे. राज्यातील सुमारे सव्वादोन लाख कुटुंबांना याचा फायदा मिळणार आहे. गायरान जमिनीतील अतिक्रमणधारकांना दिलासा देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशानुसार गायरान जमीनीवरील अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात महसूल विभागाने संबंधितांना नोटिसा बजावल्‍या आहेत. परंतु, या गरीबांची घरे निष्कासित करणे योग्य नाही, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी आग्रहपूर्वक मांडले. त्यांच्या या मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद देत एकाही व्‍यक्‍तीचे अतिक्रमण काढले जाणार नाही असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. यासंदर्भात राज्य सरकार सर्वोच्‍च न्‍यायालयात फेरयाचिका दाखल करेल, असेही सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. वाचा - मुंबई महापालिका निवडणुकीआधी राज ठाकरेंची मोठी घोषणा; शिंदे-भाजपला खो नाहीच राज्‍यात दोन लाख 22 हजार 382 व्‍यक्‍तींची घरे शासनाच्‍या गायरान जमिनीवर आहेत. ती अतिक्रमणे असल्याने महसुल विभागाने त्‍या प्रत्‍येकांना अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात नोटीस बजावली आहे. परंतु या गरीबांची घरे निष्कासित करणे शक्य नसल्याने त्‍याठिकाणी गावठाणचे पट्टे तयार करता येतील का याची चाचपणी करण्याचे सरकारने ठरवले आहे.
राज्यातील सव्वादोन लाख कुटुंबांना दिलासा गाव किंवा शहराजवळील गायरान जमिनीवर अनेक वर्षापूर्वी हातावरील पोट असलेल्‍या निराधार व्‍यक्‍तींनी घरे बांधली आहेत. त्‍यातील अनेकांना राहायला स्‍वतःची जागा देखील नाही. त्‍यामुळे त्‍यांचे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण न काढण्‍या बाबत राज्य सरकार अनुकूल आहे. या लोकांसाठी राज्य सरकार सर्वोच्‍च न्‍यायालयात दाद मागणार आहे, अतिक्रमणासंदर्भात ज्‍यांना ज्‍यांना नोटीस दिली आहे, त्‍या नोटीसा मागे घेण्‍याची कार्यवाही सुरू केली जाणार आहे. त्‍यामुळे राज्यातील सव्वादोन लाख कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.