मुंबई, 9 ऑगस्ट : शिवसेना पक्षात उभी फूट पडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा शिंदे गट तर उद्धव यांचा ठाकरे गट असे दोन भाग झाले आहेत. दोन्ही गटाकडून खरी शिवसेना आमचीच असा दावा करण्यात आला आहे. हे प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत शिंदे गटाकडून करण्यात आलेल्या दाव्याबाबत निकाल येईलपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, पक्षाच्या चिन्हावर निर्णय घेऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यामुळे शिवसेनेला दिलासा मिळाला होता. आता निवडणूक आयोगानेही शिवसेनाला मोठा दिलासा दिला आहे. निवडणूक आयोगाचा ठाकरेंना दिलासा एकनाथ शिंदे यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून शिवसेना पक्ष आणि त्याचे धनुष्यबाण चिन्ह हे आपल्याला मिळावे, अशी विनंती केली होती. तर दुसरीकडे शिवसेनेकडूनही निवडणूक आयोगाकडे यासंदर्भात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले होते. त्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेतील दोन्ही गटांना कागदोपत्री पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. आयोगाने 8 ऑगस्टला दुपारी 1 वाजेपर्यंत आपलं म्हणणं मांडण्याची मुदत दोन्ही गटांना दिली आहे. आता ही मूदत वाढवली असून चार आठवड्यात पुरावे सादर करण्यास सांगितले आहे. वाचा - मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर खातीही ठरली! फडणवीसांकडे दोन ‘जम्बो’ मंत्रिपदं? आयोगास निर्णय न घेण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आम्हीच खरा शिवसेना पक्ष आहोत, असा दावा शिंदे गटाकडून निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आला आहे. याबाबत आयोगाने लगेच कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशा सूचना कोर्टाने दिल्या आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी बाजू मांडली. सरन्यायाधीशांनी सिब्बल यांनी विचारले की, हा मुद्दा राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत. आपण निवडणूक आयोगाला त्यांच्यासमोर आलेल्या प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यापासून रोखू शकतो का, असा प्रश्न केला. यावर सिब्बल यांनी बंडखोरांना आम्ही पक्षाचे सदस्य मानत नसल्याचे सांगितले. सगळे आमदार अपात्र ठरले तर निवडणूक आयोगासमोर कोणता दावा करणार असा मुद्दा सिब्बल यांनी उपस्थित केला.