कोल्हापूर, 25 मे : केंद्राकडून साखरेवर निर्यात बंदी (Export ban on sugar) घालण्यात येण्याची शक्यता आहे. मागच्या 6 वर्षात पहिल्यांदाच साखरेवर निर्यात बंदी येण्याची शक्यता (Export ban on sugar likely for first time in 6 years) आहे. दरम्यान याचा परिणाम येणाऱ्या ऊस हंगामावर (sugar cane farmer) होणार असल्याने काही शेतकरी संघटनांनी साखरेच्या निर्यात बंदीला विरोध केला आहे. माजी खासदार राजू शेट्टी (former mp raju shetti) यांनी याला विरोध केला आहे. जर असा निर्णय झाला तर तो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना व साखर उद्योगाला खड्डयात घालणारा असेल अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केली.
ते पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकार १ जूनपासून साखरेच्या निर्यातीवर बंदीचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. जर असा निर्णय झाला तर तो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना व साखर उद्योगाला खड्डयात घालणारा असेल. यासाठी दिल्लीत कृषी भवनमध्ये बसलेल्या अती शहाण्या लोकांनी याचा विचार करून तातडीने साखर निर्यातीचे धोरण राबवावे तसेच लवकर यावर निर्णय घ्यावा. असे राजू शेट्टी म्हणाले.
हे ही वाचा : एकीकडे कडाक्याच्या उष्म्याने जिवाची काहिली, दुसरीकडे पाणीटंचाईने नाशिकवासियांचा थेंबा-थेंबासाठी संघर्ष
केंद्र सरकारने रशिया आणि युक्रेन दरम्यान सुरू असलेल्या पार्श्वभूमीवर गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. त्याचा फटका गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे. याचबरोबर आज कांदा १ रूपया प्रति किलो दराने शेतकऱ्यांकडून खरेदी केला जात आहे. त्याकडे लक्ष द्यायला या सरकारला वेळ नाही. पण साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालणार असल्याच्या चर्चा होत आहेत.
महाराष्ट्रात अद्यापही हजारो एकरातील ऊस गाळपाविना पडून आहे. ऊस तोडला जात नाही म्हणून शेतकरी आत्महत्या करू लागला आहे. याचबरोबर यंदाच्या साखर हंगामात साखरेचे विक्रमी उत्पादन होणार आहे. गेल्या वर्षीची ८५ लाख टन साखर शिल्लक होती. यंदा ३५५ लाख टन साखर उत्पादित झालेली आहे. ४४० लाख टन साखरेपैकी २८० लाख टन साखर देशाला लागते. यातील ८० लाख टन निर्यात झालेली आहे.
हे ही वाचा : monsoon update : मुंबईकरांची heat wave पासून सुटका नाहीच, मान्सून लांबणीवर पडण्याची शक्यता
देशात या क्षणाला ८० लाख टन साखर शिल्लक आहे. पुढच्या वर्षी देखील साखरेचे विक्रमी उत्पादन होणार आहे. याचबरोबर पुढच्या हंगामात देखील ११० लाख टन साखर निर्यात करावी लागणार आहे. जर ही साखर निर्यात न झाल्यास शिल्लक साखरेचे काय करायचे असा प्रश्न साखर उद्योगासमोर निर्माण होणार आहे. पुढील वर्षीच्या निर्यातीचे आतंरराष्ट्रीय बाजारातील करार न झाल्यास साखर उद्योगावर गंभीर परिणाम होतील. म्हणून केंद्र सरकारचा हा निर्णय अतिशय मुर्खपणाचा असून देशातील साखर उद्योगाला खड्ड्यात घालणारा आहे.
दिल्लीत कृषि भवनमध्ये बसलेल्या अती शहाण्या लोकांनी याचा विचार करून निर्णय घ्यावा. केंद्राने शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेऊन तातडीने साखर निर्यातीचे धोरण राबवावे, अन्यथा देशातील शेतकरी व साखर उद्योग खड्ड्यात गेल्याशिवाय राहणार नाही.