मुंबई, 8 एप्रिल: नवीन कृषिपंप वीज जोडणी धोरणात मागेल त्या शेतकऱ्यांना (Farmers) वीज जोडणी देण्यास प्राथमिकता देण्यात आली असून शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित कृषिपंप वीज जोडणी अर्जावर तात्काळ कार्यवाही करून प्रलंबित अर्जांची संख्या शून्य करण्याचे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी महावितरणला दिले आहेत. या निर्णयामुळे कृषिपंप वीज जोडणीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सह्याद्री राज्य अतिथी गृह येथे कृषिपंपाना वीज जोडणी देण्याबाबत बुधवारी झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी वीज जोडण्या देण्यासाठी महावितरणद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा आढावा घेतला. या बैठकीस महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल तसेच इतर अधिकारी उपस्थित होते. ‘शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय’ ‘राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे निर्णय शासनाने घेतले असून यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न आहे. शेती व्यवसायाला उद्योगाचा दर्जा मिळाला पाहिजे, शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध झाला पाहिजे, हे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्वप्न होते. शेतीला उद्योगाचा दर्जा प्राप्त झाला पाहिजे हे उद्दिष्टे डोळ्यापुढे ठेऊन नवीन कृषिपंप धोरण व अपारंपरिक ऊर्जा धोरण तयार करण्यात आले आहे. आता मागेल त्या शेतकऱ्यांना वीज जोडणी देण्यासाठी वीज वितरण यंत्रणेचे सक्षमीकरण करण्यासाठी पुरेसे वीज उपकेंद्र व रोहित्रे उभारण्यात येणार आहे,’ असं नितीन राऊत यांनी यावेळी सांगितले. हेही वाचा - मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! 4 लाख रोजगारांची निर्मिती करणाऱ्या योजनेला मंजुरी शेतकऱ्यांना दिवसा वीज शेतकऱ्यांना दिवसा दर्जेदार व खात्रीशीर 8 तास वीज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यासाठी सौर ऊर्जा धोरण राबविण्यात येत असून अवघ्या तीन वर्षांच्या कालावधीत राज्यात सर्वच शेतकऱ्यांना दिवसा 8 तास वीज उपलब्ध होणार आहे. सरकार राबवत असलेले नवीन कृषिपंप धोरण, नवीन अपारंपरिक ऊर्जा धोरण व कुसुम योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे शेती सिंचनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविला जाऊन शेतकरी बांधवांची आर्थिक प्रगती होणार आहे, असा दावाही उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केला आहे.