Akola: Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis speaks during an administrative review meeting, in Akola, Wednesday, Nov 14, 2018. (PTI Photo) (PTI11_14_2018_000262B)
मुंबई, 24 ऑगस्ट : महाराष्ट्रातील अनेक भागात यंदा पुरानं थैमान घातलं. सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये तर लाखो लोक पुराच्या पाण्यामध्ये अडकल्याचं पाहायला मिळालं. यामुळे आपत्ती व्यवस्थापनावरून सरकार आणि प्रशासनावर चौफेर टीका झाली. त्यानंतर आता यापुढे राज्यात अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, म्हणून राज्य सरकारकडून पाऊलं उचलण्यात आली आहेत. राज्यातील पूरस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी हवामान तज्ञ, जलतज्ञ आणि पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. तसंच या समितीला तीन महिन्यात अहवाल देण्याचे आदेश सरकारकडून देण्यात आले आहेत. समितीकडे कोणती जबाबदारी? 1. यंदा महाराष्ट्रात भीमा आणि कृष्णा खोऱ्यात आलेल्या पुराबाबत अभ्यास करून त्याची कारणमीमांसा करणे 2. अलमट्टी आणि इतर धणांच्या जलाशयामुळे महाराष्ट्रात पूरस्थिती निर्माण होते का? याबाबत माहिती देणे 3. भविष्यात अशाप्रकारे पूर येऊ नये किंवा त्याची दाहकता कमी व्हावी यासाठीच्या ठोस उपाययोजनांची शिफारस करणे या मुख्य कामांसह पूरस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीकडे इतरही काही जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, यंदा महाराष्ट्रात पुराच्या पाण्याने हाहाकार माजवला. पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली आणि कोल्हापूरसह कोकण आणि विदर्भातील काही भागात अभूतपूर्व पूरस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. पूर ओसरल्यानंतर आता नागरिकांच्या आरोग्याचा आणि पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. भाजप प्रवेशाबाबत उदयनराजे भोसले काय म्हणाले? पाहा VIDEO