मुंबई, 17 सप्टेंबर : राज्यात होऊ घातलेला, तब्बल दीड लाख कोटींची गुंतवणूक असलेला आणि सुमारे एक लाख रोजगार निर्मिती क्षमता असणारा वेदांता- फॉक्सकॉनचा सेमी कंडक्टर प्रकल्प गुजरातला गेल्याने सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोप प्रत्यारोपांची राळ उठली असून, राजकीय वातावरण तापले आहे. (CM Eknath Shinde) दरम्यान अशातच नवीन माहिती समोर आल्याने सत्तधाऱ्यांच्या वक्तव्यांमध्ये कितपत तथ्य आहे हे दिसून येत आहे.
दरम्यान 1 जून 2022 पासून औद्योगिक विकास महामंडळाने विविध स्तरावर वाटप केलेल्या भूखंडाच्या निर्णयाला पुनर्लोकोनासाठी उद्योग विभागात सादर करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिवांचे पत्र news 18 लोकमतच्या हाती लागलय. 3 ऑगस्ट रोजीच्या या पत्रापासून आजतागायत भूखंडाचे प्रस्ताव धूळखात पडून असल्याचे यामध्ये दिसून येत आहेत.
हे ही वाचा : विकासकामांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार; एकनाथ खडसेंचा शिंदे गटाच्या आमदारावर गंभीर आरोप
फॉक्सकॉन गुजरातला गेल्याच खापर सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारवरती फोडत असले तरी तत्कालीक सरकारच्या काळात उद्योगासाठी वाटप केलेल्या भूखंडाना स्थगिती दिल्याने हजारो कोटींची गुंतवणूक ठप्प झाल्याची माहिती मिळत आहे. औद्योगिक विकास महामंडळाने विविध स्तरावरती वाटप केलेल्या भूखंडाला स्थगिती दिल्याने पुनर्वलोकनाच्या नावाखाली दीड महिन्यापासून हजारो कोटींची गुंतवणूक असलेले उद्योगांचे प्रस्ताव धूळखात पडून आहेत, त्यामुळे उद्योग विश्वात नाराजीचा सूर असून मुंबई, पुणे, ठाण्यासह विदर्भ मराठवाड्यातील 30 ते 40 हजार कोटींची गुंतवणूक आणि लाखो रोजगारापासून महाराष्ट्र वंचित राहतो आहे.
शरद पवार काय म्हणाले…
पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना पवार म्हणाले, की गेलेला प्रकल्प आता महाराष्ट्रात परत येईल असे वाटत नाही. महाराष्ट्र गुंतवणुकीच्या बाबतीत देशांत नेहमीच पहिल्या क्रमाकांवर होता. आपण मुख्यमंत्री होतो तो त्या त्यावेळी फक्त गुंतवणुकीसाठी म्हणून रोज दोन तास देत होतो. नव्या सरकारने तसे करणे अपेक्षित आहे. गुजरातमध्ये गेलेल्या प्रकल्पाचे खापर ठाकरे सरकारवर फोडणे अयोग्य आहे. आता तसे बोलणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उद्योगमंत्री उदय सामंत हेच ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळातही मंत्री होते, याकडे पवार यांनी लक्ष वेधले.
हे ही वाचा : पत्राचाळ घोटाळ्याप्रकरणी मोठी अपडेट, ED ने संजय राऊतांविरोधात टाकलं पुढचं पाऊल!
पवार म्हणाले, नव्या सरकारचे काहीच काम दिसायला तयार नाही. सगळ्या सरकारी यंत्रणा थंड दिसतात, हे काम कधी करतात, करतात की नाही असा प्रश्न निर्माण होत आहे. देशस्तरावर तर त्यांची सत्ता नसलेल्या राज्यांमधील स्थिर सरकारे अस्थिर करण्याचा, त्यासाठी सरकारी साधन, संपत्तीचा वापर करण्याचा प्रकार सुरू आहे. कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, गोवा सगळीकडे असेच सुरू आहे. खोके संस्कृती राज्यातच नाही, तर देशात जोर धरत आहे.