कोल्हापूर, 23, सप्टेंबर: कोल्हपुरात मराठा समाज आक्रमक झाला असून गोलमेज परिषदेला सुरूवात झाली आहे. गोलमेज परिषदेला राज्यभरातील मराठा समाजाचे नेते उपस्थित आहेत. परिषदेत काय निर्णय घेतले जातो, त्याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. हेही वाचा… शरीर सुखाला नकार दिल्यानं भावाजयीचा खून, पुणे जिल्ह्यातील थरारक घटना सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्यभरात मराठा समाजामार्फत आंदोलनं केली जात आहेत. दुसरीकडे आज, बुधवारी कोल्हापूरमध्ये राज्यस्तरीय मराठा गोलमेज परिषदेच आयोजन करण्यात आलं आहे. गोलमेज परिषदेला सुरूवात झाली आहे. राज्यातल्या अनेक मराठा संघटनांचे नेते आणि पदाधिकारी या परिषदेत सहभागी झाले आहेत. गोलमेज परिषदमधून पुढच्या आंदोलनाची आणि आरक्षणाबाबतच्या लढ्याची घोषणा केली जाणार आहे. त्यामुळे गोलमेज परिषदेत नेमके कुठले ठराव आज केले जातात, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान मराठा समाजाच्या आजच्या गोलमेज परिषदेनंतर येत्या 2 ऑक्टोबर रोजी कोल्हापूरमध्ये धनगर समाजानेही गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले आहे. …तरखासदार- आमदारांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचं दहन मराठा समन्वय समितीच्या वतीने कोल्हापूरात महाराष्ट्रातील 48 खासदार व मराठा समाजातील 181 आमदारांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला, याकडेही सगळ्यांचा लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षण मिळविण्यासाठी गेल्या 25 वर्षांपासून प्रयत्न चालू आहेत. अनेक आंदोलने, 58 मूक मोर्चे आणि 50 मराठा बांधवांचे बलिदान इतक्या मोठ्या संघर्षानंतर मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं होतं. पण या आरक्षणाच्या विरोधात काही लोकांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील मराठा समाजातील मुला-मुलींच्या नोकरी व शिक्षणाचे मार्ग बंद झाले आहेत. परिणामी मराठा समाजात असंतोष पसरला आहे. राज्यात वेगवेगळ्या संघटना निषेध करत आहेत. वेगवेगळे आंदोलन करत आहेत. म्हणून राज्यातील मराठा समाजाच्या सर्व संघटना व त्यांच्या प्रतिनिधींना एकत्र करून राज्यस्तरीय गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले आहे. त्यामध्ये सर्वाच्या विचाराने आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात येणार आहे. गोलमेज परिषदेत याबाबत होणार विचार… -मराठा समाजाला शिक्षणात 12% व नोकरीमध्ये 13% आरक्षण मिळाले आहे. पण त्याला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. याबाबत पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविणे. - मराठा आरक्षणा मध्ये बलिदान दिलेल्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासनाने नोकरी व त्या कुटुंबाला 10 लाख रुपये नुकसान भरपाई देणार असल्याची घोषणा केली आहे. पण प्रत्यक्षात ते मिळालेले नाही. याबाबत निश्चित कालमर्यादा ठरविण्यात यावी. -राज्य सरकारने मराठा समाज्याच्या मुलांचे व मुलीचे सर्व प्रकारच्या शिक्षणाची शुल्क (फी) भरावी. -राज्यातील सर्व जिल्ह्यामध्ये मराठा विध्यार्थी-विद्यार्थिनीसाठी वसतिगृह उभे करणेसाठी शासनाचे लक्ष वेधणे आदी यासह विविध मागण्यांबाबत चर्चा केली जाणार आहे. - सारथी संस्था सुस्थितीत चालविणेसाठी रुपये 500 कोटीची आर्थिक तरतूद करून मराठा समाजातील जास्तीत जास्त मुलांना फायदा करून देणेत यावा.