फोटो सौजन्य - Canva
लंडन, 06 जून : आपल्यापैकी अनेकांना काही ना काही वाईट सवयी असतात. हळूहळू या सवयी म्हणजे व्यसन बनतात. या वाईट सवयींचे, व्यसनाचे परिणाम आपल्या आरोग्यावरही होतात. जोपर्यंत याचे दुष्परिणाम दिसतात तोपर्यंत बरा उशीर झालेला असतो. कितीही वाटलं तरी त्या सुटता सुटत नाहीत. अशाच सवयीतून नागरिकांची सुटका करण्यासाठी सरकारही प्रयत्न करताना दिसतं. वेगवेगळ्या जनजागृतीपर मोहीम राबवतं. पण काही वेळा याचा परिणाम दिसत नाही. त्यामुळे अशाच एका वाईट सवयीतून नागरिकांची सुटका करण्यासाठी सरकारने जबरदस्त ऑफर दिली आहे. तुमची ही वाईट सवय तुम्ही सोडली तर सरकार तुम्हाला 40 हजार रुपये देणार आहे. आता ही सवय कोणती ती जाणून घेण्याची उत्सुकता तुम्हाला असेल तर ही सवय आहे स्मोकिंग (Quit Smoking Policy). स्मोकिंग म्हणजे हल्ली फॅशन झाली आहे. अगदी कमी वयात मुलं स्मोकिंग करताना दिसतात. अशीच स्मोकिंग सोडवण्यासाठी सरकारने एक योजना आणली आहे. जो स्मोकिंग सोडेल त्याला सरकारतर्फे बक्षीस म्हणजे हजारो रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे. सामान्य व्यक्तीला 20 हजार रुपये आणि प्रेग्नंट महिलेला 40 हजार रुपये दिले जातील. यूकेच्या चेशायर ईस्ट शहरातही योजना लागू करण्यात आली आहे (Piolet Project for Decreasing Smoking Rate). हे वाचा - पालक विंचरून विंचरून थकले तरी चिमुकल्याचे केस उभे ते उभेच; डॉक्टरांनी सांगितलं धक्कादायक कारण पण या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्मोकर्सला त्याने पूर्णपणे स्मोकिंग सोडलं आहे, हे सिद्ध करावं लागेल. जी व्यक्ती आपण सिगारेट ओढल्याचा दावा करेल तिला एक टेस्ट द्यावी लागेल. एक्सहेल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड टेस्ट्स दिल्यानंतर त्या व्यक्तीने स्मोकिंग सोडल्याचं सिद्ध होईल. द सनच्या रिपोर्टनुसार चेशायर ईस्टमध्ये 10.5 लोक धूम्रपान करतात. जो आकडा आता 10.8 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. यात प्रेग्नंट महिलांचंही प्रमाण भरपूर आहे. लोकांचं धूम्रपानाचं व्यसन सोडवण्यासाठी प्रशासनाने एक कोटीपेक्षा जास्त रुपयांचं बजेट मंजूर केलं आहे. काऊन्सिलच्या रिपोर्टनुसार ही आर्थिक मदतीची मोहीम ज्या लोकांना धूम्रपान सोडायचं आहे, त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. हे वाचा - केरळमध्ये पसरलेला नोरोव्हायरस किती जीवघेणा? ही लक्षणे आढळल्यास लगेच डॉक्टरांकडे जा दिवसाला 20 वेळा स्मोकिंग करणारे वर्षाला 4.4 लाख रुपये खर्च करतात, जे स्मोकिंगपासून परावृत्त होऊ शकतात. जर ईस्ट चेशायरमध्ये ही योजना यशस्वी ठरली तर इतर शहरातही लागू केली जाणार आहे.