#कायद्याचंबोला: चेक बाऊन्स झाल्यास पहिलं काम काय कराल? मिळेल अवघ्या 1 महिन्याची मुदत

आज सुरेश मोठ्या आनंदात होता. कारण, त्याचं फर्निचरच्या कामाचं पेमेंट नलिनी करणार होती. सुरेशला आपला मुलगा मकरंद याला वाढदिवसानिमित्त सायकल घ्यायची होती. सुरेश घरी पोहचला तेव्हा नलिनी कुठेतरी बाहेर चालली होती. त्याला पाहताच.. अरर मी कॅश काढायची विसरले. पण, ठीक आहे, मी तुला चेक देते. तिने घाईघाईत चेकबूक काढलं आणि एक चेक लिहून दिला. मात्र, सुरेश बँकेत गेल्यावर चेक बाऊंन्स झाला. घाईगडबडीत नलिनीने चेक लिहताना चूक केली होती. मात्र, दोघांचे व्यवहार नेहमीचे असल्याने प्रकरण तिथेच मिटले. पण, तुमच्यासोबत असं कधी घडलं तर याचे नियम माहीत असणे फार आवश्यक आहे. कुणाची फसवणूक, कुणाचा छळ, कुणाला मानसिक त्रास, कुणाच्या वैयक्तित आयुष्यात ढवळाढवळ, कुणाच्या हक्कांवर गदा, प्रॉपर्टीचे वाद, कौटुंबिक कलह.. कुठल्याही विषयासंदर्भात कायदा काय सांगतो? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण अनेकांनी ती चढून आपला हक्क मिळवला आहे. या कायद्याच्या गोष्टी सोप्या करून सांगणारी नवी सीरिज #कायद्याचंबोला . कायद्याच्या अभ्यासक वकिलांकडूनच तुम्हाला मिळेल अगदी खात्रीशीर माहिती. तुम्हालाही कुठल्या विषयी कायदेशीर शंका असतील तर Rahul.Punde@nw18.com या मेलवर आम्हाला सांगा.

चेक बाऊन्सला तांत्रिक भाषेत ‘डिसऑनर’ चेक असेही म्हणतात. डिसऑनर धनादेश म्हणजे ज्यावर बँक पैसे देण्यास नकार देते. जेव्हा बँक चेक क्लिअर करत नाही किंवा त्यावर पैसे देण्यास नकार देते तेव्हा अनेक कारणे असू शकतात. या सर्व कारणांपैकी सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे खात्यात पुरेशी रक्कम नसणे. खात्यात तेवढे पैसे नाहीत पण चेक दिला तर तो बँकेत बाऊन्स होतो. काही वेळा स्वाक्षरीतील फरकामुळे देखील चेक बाऊन्स होतो. चेक बाऊन्स झाल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. चेक बाऊन्स झाल्यास चेक ज्याला देण्यात आला आहे, त्याच्या बाजूने कायदेशीर नोटीस पाठवावी लागते. हे बँकेकडून चेक रिटर्नच्या 30 दिवसांच्या आत केले जाते. ही नोटीस ड्रॉअरच्या नावावर असते म्हणजेच ज्याने त्याच्या खात्यातून चेक जारी केला आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर ड्रॉअरने पैसे भरल्यास, गुन्हा नोंदवला जात नाही. जर त्याने पैसे देण्यास नकार दिला तर 30 दिवसांच्या आत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. मग प्रकरण कोर्टात जाते आणि त्यावर तोडगाही निघतो. हे पैसे घेणारे आणि ड्रॉअर दोघांसाठी त्रास असतो. चेक बाऊन्सची नोटीस कशी लिहावी? नोटीस तयार करणे हे सोपे काम नाही. त्यात अनेक कायदेशीर तरतुदी आहेत ज्यांची काळजी घेणे आवश्यक आहे. नोटीस बजावण्यापूर्वी, नोटीसचे नियम योग्यरित्या जाणून घेतले पाहिजेत. नोटीसचा अर्थ तात्काळ कारवाई असा नाही, तर तुमच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते असे त्यात नमूद केले आहे. त्यामुळे नोटीसचा मसुदा लिहिताना या गोष्टी लक्षात ठेवा. नोटीस बजावल्यानंतर त्यात कोणत्याही प्रकारचा बदल करता येत नाही. हे काम केवळ कायदेशीर तज्ज्ञाद्वारे केले जाऊ शकते. कारण, त्याला चेक बाऊन्स नोटीसचा मसुदा माहिती असतो. वाचा - बँकेचा वसुली एजंट धमकावतोय? गाडी उचललीय? नातेवाईकंना फोन? असा शिकवा धडा चेक बाऊन्स नोटीसमध्ये या गोष्टी लक्षात ठेवा नोटीसमध्ये जितक्या रुपयांचा चेक बाऊन्स झाला आहे, तोच उल्लेख करा. अतिरंजित लिहू नका, अन्यथा कोर्टात त्रास होऊ शकतो. जेव्हा जेव्हा नोटीस पाठवली जाते तेव्हा ती विहित कालावधीतच असावी. नोटीस नोटीसच्या वैध कालावधीत देण्यात यावी. नोटीस तेव्हाच पाठवा जेव्हा कमी पैशांमुळे चेक बाऊन्स झाला असेल. चेक बाऊन्स झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत नोटीस दिली जाणे आवश्यक आहे. जर ड्रॉअरने नोटीसच्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत पैसे देण्यास नकार दिला असेल, तर कायदेशीर नोटीस 30 दिवसांच्या आत पाठवावी. न्यायालयीन कारवाई न्यायालयाने नोटीस स्वीकारल्यावर आरोपीला हजर राहण्यास सांगितले जाते. यानंतर, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्याच्या कलम 138 अंतर्गत न्यायालयीन कार्यवाही सुरू केली जाते. चेक बाऊन्स हा या कलमांतर्गत गुन्ह्याच्या श्रेणीत येतो. पीडितेची इच्छा असल्यास तो या प्रकरणी फौजदारी तसेच दिवाणी खटला दाखल करू शकतो. या खटल्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी कोर्ट फी भरावी लागेल. चेक बाऊन्सची तक्रार दाखल करताना, तक्रारदाराला कोर्ट फी भरावी लागते जी चेकच्या रकमेवर अवलंबून असते. 50,000 रुपयांपर्यंतच्या चेक बाऊन्ससाठी 200 रुपये, 50,000 ते 2 लाख रुपयांपर्यंतचे 500 रुपये आणि 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या चेक बाऊन्ससाठी रुपये 1000 कोर्ट फी आहे. बँक दंड आकारू शकते चेक बाऊन्स झाल्यावर CIBIL स्कोअर प्रभावित होतो, ज्यामुळे तुम्हाला कर्ज घेणे कठीण होऊ शकते. कलम 417 आणि 420 अंतर्गत आरोपीविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले जाऊ शकते. मात्र, तक्रारदाराला फसवणुकीचे प्रकरण न्यायालयात सिद्ध करावे लागते. जर एखाद्या व्यक्तीने एकाच वेळी अनेक धनादेश बाऊन्स केले असतील, तर सर्व प्रकरणे न्यायालयात एकत्रितपणे निकाली काढली जातील. या प्रकरणात, बँक ड्रॉअर आणि ड्रॉय विरुद्ध दंड आकारू शकते.(कायदे वेळोवेळी बदलत असतात. वरील माहिती ही सध्याच्या कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याअगोदर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.) (लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक असून पुण्यात कायदेशीर सल्लागार आणि पुणे जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणूनही कार्यरत आहेत.)

• First Published : October 10, 2022, 9:30 am IST