#कायद्याचंबोला: DND अ‍ॅक्टिवेटनंतरही यायचे कॉल! पुण्याच्या युवकाला तब्बल 1 लाख 80 हजारांची नुकसान भरपाई

हॅलो! मॅडम/सर तुम्ही अमुक-तमुक का? हो, बरोबर. तुमचं अकाउंट आमच्या बँकेत असून तुम्हाला बँक ‘क्रेडीट कार्ड’ ऑफर करत आहे किंवा पर्सनल लोन देत आहे. यासाठी कोणतेही चार्जेस लागणार नाही. तुम्ही इच्छूक आहात का? असे फोनकॉल्स तुम्हालाही येत असतील. आपण कुणाच्यातरी महत्त्वाच्या फोनची वाट पाहत असतो, नेमकी त्याचवेळी यांची लुडबूड सुरू होते. ज्यांना हे फोनकॉल्स कसे बंद करायचे हे माहिती आहे, ते डीएनडी म्हणजे डू नॉट डिस्टर्ब सर्व्हीस सुरू करतात. त्यानंतर असे कॉल येणे बंद होते. ज्यांना हा प्रकार माहिती नाही, ते मात्र कायम पीडितच राहतात. पण, कधीकधी डीएनडी सर्व्हिस सुरू केल्यानंतर ही कटकट थांबत नाही. अशावेळी काय करावं काही सुचत नाही. असाच प्रसंग सिद्धार्थशंकर शर्मा यांच्यासोबत घडला. मात्र, त्यांनी कंपनीला असाकाही कायदेशीर धडा शिकवला की, त्यांना नुकसान भरपाई म्हणून तब्बल 1 लाख 80 हजार रुपये देण्याचा आदेश कोर्टाने दिला.

कुणाची फसवणूक, कुणाचा छळ, कुणाला मानसिक त्रास, कुणाच्या वैयक्तित आयुष्यात ढवळाढवळ, कुणाच्या हक्कांवर गदा, प्रॉपर्टीचे वाद, कौटुंबिक कलह.. कुठल्याही विषयासंदर्भात कायदा काय सांगतो? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण अनेकांनी ती चढून आपला हक्क मिळवला आहे. या कायद्याच्या गोष्टी सोप्या करून सांगणारी नवी सीरिज # कायद्याचंबोला . कायद्याच्या अभ्यासक वकिलांकडूनच तुम्हाला मिळेल अगदी खात्रीशीर माहिती. तुम्हालाही कुठल्या विषयी कायदेशीर शंका असतील तर Rahul.Punde@nw18.com या मेलवर आम्हाला सांगा.

याविषयी पुण्यातील अ‍ॅड. सिद्धार्थशंकर शर्मा यांनी सांगितले, की मी टाटा डोकोमो या कंपनीचे सिम 2012 साली घेतलं होतं. सिम चालू केल्यानंतर मी तात्काळ ट्रायच्या डीएनडी म्हणजेच डू नॉट डिस्टर्ब ही सुविधा चालू केली. ही सर्व्हीस सुरू केल्यानंतर कोणत्याही ग्राहकास जाहिरातदार कॉल करू शकत नाही. तसं झाल्यास संबंधित टेलिमार्केटींग कॉल करणाऱ्यावर नऊ दिवसात कारवाई करण्याचे ट्रायचे नियम आहेत. मात्र, या प्रकरणात खुद्द सिम कार्ड ऑपरेटर टाटा डोकोमो कंपनी मला कॉल करुन प्रीपेड कनेक्शन पोस्टपेडमध्ये ट्रान्सफर करण्यासाठी शेकडो कॉल केले. शिवाय माझी खाजगी माहिती इतर जाहिरातदारांना पुरवून कराराचा भंग केला. याविरोधात वारंवार तक्रार करुनही कंपनीने ट्रायच्या नियमानुसार कोणतीही कारवाई केली नाही. यानंतर मी कायदेशीर लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला. आणि पुणे जिल्हा ग्राहक मंचाकडे तक्रार केली. अखेर न्याय मिळाला ट्रायच्या नियमांचा भंग करुन ग्राहकाला सतत टेलिमार्केटींग कॉल करणे, कोणतीही पूर्वसूचना न देता सिम कार्ड बंद करणे, बॅलन्स चुकीच्या पद्धतीने कापणे आणि खराब प्रतीचे नेटवर्क सुविधा पुरवणे, या सर्व बाबींना पुणे जिल्हा ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष उमेश जावळीकर आणि सदस्य क्षितीजा कुलकर्णी आणि संगीता यादव देशमुख यांच्या खंडपीठाने एकमताने सुविधांमध्ये त्रुटी असून तक्रारदार हे नुकसानभरपाईस पात्र असल्याचा निष्कर्ष काढला. टाटा डोकोमोच्या दिल्ली आणि महाराष्ट्र शाखांना मला (अ‍ॅड. सिद्धार्थशंकर शर्मा) शारीरिक व मानसिक तसेच आर्थिक नुकसानाबद्दल 1 लाख 50 हजार इतकी नुकसान भरपाई. तसेच 30 हजार रुपये तक्रारीचा खर्च देण्याचा आदेश दिला. सहा आठवड्यात ही रक्कम तक्रारदारास देण्यात यावी असा आदेश मंचाने दिला. तसे न केल्यास कंपनीला 9 टक्के वार्षिक व्याजदराने त्यापुढील कालावधीसाठी व्याज द्यावे लागेल असेही सांगितले. वाचा - #कायद्याचंबोला: ऑनलाइन फसवणूक, ऑफिसमधला त्रास, वीजबिल, बँकेचं काम, प्रॉपर्टी वाद, घरगुती भांडण; तुम्हाला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांचं कायदेशीर उत्तर ग्राहक मंचाकडे तक्रार कशी करावी? वस्तू किंवा सेवांचे प्रत्‍यक्ष मूल्य 50 लाखापर्यंत असेल तर जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगात तक्रार करता येते. जर हे 50 लाखाच्‍यावर ते 2 कोटीपर्यंत असेल तर राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगात जाऊ शकता. 2 कोटींहून अधिक असेल तर राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगात जावे लागेल. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तक्रारदाराला कारवाईचे कारण ज्या तारखेपासून उद्भवले आहे त्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या मर्यादेत तक्रार दाखल करावी लागते. उचित मंच/ आयोग यांच्‍याकडे ग्राहक आपली लेखी तक्रार आवश्‍यक प्रतीसह प्रत्‍यक्ष किंवा टपालाने पाठवू शकतो. तक्रार करण्‍यासाठी वकिलाच्‍या मदतीची गरज असतेच असे नाही. या https://edaakhil.nic.in/index.html पोर्टलद्वारे जिल्हा आयोग, राज्य आयोगात किंवा राष्‍ट्रीय आयोगात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देखील तक्रार दाखल करू शकतात. 3 ते 5 महिन्याच्या कालावधीत तुमच्या तक्रारीवर निर्णय घेणे मंचाला आवश्यक आहे. (कायदे वेळोवेळी बदलत असतात. वरील माहिती ही सध्याच्या कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याअगोदर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)

(लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक असून पुण्यात कायदेशीर सल्लागार आणि पुणे जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणूनही कार्यरत आहेत.)

• First Published : September 21, 2022, 9:30 am IST