गोवा, 13 फेब्रुवारी: 2017 पासून गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Goa Chief Minister Pramod Sawant) यांच्या मालमत्तेत तीन पट वाढ झाली आहे, तर उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami) यांच्या संपत्तीत याच कालावधीत सात पट वाढ झाली आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (Association for Democratic Reforms-ADR ) च्या अहवालात 2019 मध्ये गोव्याचे मुख्यमंत्री बनलेल्या सावंत यांच्या संपत्तीत 6.58 कोटी रुपयांची वाढ झाल्याचं म्हटलं आहे. तर दरम्यान केवळ सात महिन्यांसाठी मुख्यमंत्री झालेल्या धामी यांच्या संपत्तीत 2.85 कोटी रुपयांनी वाढ झाली आहे. ADRआणि उत्तराखंड इलेक्शन वॉचने (Uttarakhand Election Watch) 14 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा लढणाऱ्या 51 आमदारांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रांची छाननी केली आहे. त्यांच्या एका रिपोर्टनुसार, सर्व 51 आमदारांच्या मालमत्तेत सर्वात कमी 3 टक्क्यांपासून ते सर्वाधिक 740 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. तर दुसर्‍या रिपोर्टनुसार एडीआर आणि गोवा इलेक्शन वॉचने (Goa Election Watch) गोवा विधानसभा निवडणूक पुन्हा लढवलेल्या 37 आमदारांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांची तपासणी केली आहे. त्यापैकी 35 आमदारांची संपत्ती 2 टक्क्यांवरून 236 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. गोव्यातील आमदारांच्या मालमत्तेत सरासरी 64 टक्के वाढ गोव्यातील आमदारांच्या अहवालात म्हटलं आहे की, 2017 मध्ये अपक्षांसह विविध पक्षांकडून पुन्हा निवडणूक लढविणाऱ्या या 37 आमदारांची सरासरी मालमत्ता 10.24 कोटी रुपये होती. 2022 मध्ये त्यांची सरासरी संपत्ती 16.77 कोटी रुपये झाली आहे. याशिवाय 2017 ते 2022 दरम्यान पुन्हा निवडणूक लढविणाऱ्या या 37 आमदारांच्या मालमत्तेत सरासरी 64 टक्के (6.53 कोटी रुपये) वाढ झाली आहे. गोव्यातील सत्ताधारी भाजपनं पुन्हा 22 विद्यमान आमदारांना उमेदवारी दिली आहे. त्यांच्या संपत्तीत सरासरी 5.79 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. गेल्या महिन्यापर्यंत कलंगुट मतदारसंघातील भाजप आमदार मायकल व्हिन्सेंट लोबो यांच्या संपत्तीत सर्वाधिक 38.91 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. लोबो यांनी जानेवारीत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. उत्तराखंडमधील आमदारांच्या सरासरी मालमत्तेत 49% वाढ उत्तराखंडमध्ये 2017 मध्ये अपक्षांसह विविध पक्षांच्या 51 आमदारांची सरासरी मालमत्ता 4.72 कोटी रुपये होती. 2022 मध्ये त्यांची सरासरी मालमत्ता 7.05 कोटी रुपये आहे. या 51 फेरविरोधक आमदारांच्या सरासरी मालमत्तेत 2.33 कोटी रुपये किंवा 49 टक्के वाढ झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.