आसाम, 10 मार्च : विधानसभा निवडणूक (Assembly Elections) जाहीर झालेल्या राज्यांमध्ये आसामचाही (Assam) समावेश आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रचार मोहिमा सुरू झाल्या आहेत. तसं पाहायला गेलं, तर भाजप (BJP) आणि काँग्रेस (Congress) या महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांच्या प्रचार मोहिमांमध्ये फारसा फरक नाही; मात्र नागावमधलं सत्र (म्हणजेच मठ) अर्थात बार्तद्रव हे ठिकाण त्यावर परिणाम करू शकतं. वैष्णव संत आणि समाजसुधारक श्रीमंत शंकरदेव यांचं ते जन्मस्थळ. या अनुषंगाने निवडणूक प्रचारावर भाष्य करणारं वृत्त ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिलं आहे. गेल्या महिन्यात गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी त्या जन्मस्थळाच्या सौंदर्यीकरणाचा प्रकल्प सुरू केला. 188 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद त्यासाठी करण्यात आली आहे. त्याआधी काही आठवडे काँग्रेसचे बसयात्रेचं आयोजन केलं होतं. आसाम बसाओ अहोक (चला, आसाम वाचवू या) या मोहिमेचा भाग म्हणून बसयात्रा आयोजित करण्यात आली होती. ती बसयात्रा त्याच ठिकाणाहून आयोजित करण्यात आली होती. निवडणुकीच्या काळात आशीर्वाद घेण्यासाठी राजकीय नेते सत्रांमध्ये (वैष्णवांची प्रार्थनास्थळं) जात असल्याचं, तसंच शंकरदेवांचे विचार मांडत असल्याचं अनेकदा दिसतं. गेल्या आठवड्यात काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी आसामच्या दौऱ्यावर होत्या. त्या वेळी त्यांनी लखिमपूरमधील लेटेकुपुखुरी ठाण या ठिकाणाला भेट दिली. शंकरदेवांचे सर्वांत जवळचे शिष्य श्रीमंत माधवदेव यांचं ते जन्मस्थळ. त्यामुळे सत्रं निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत हे नक्की. ती तशी का आहेत आणि प्रत्येक निवडणुकीवेळी हे चित्र का दिसतं, याचा हा आढावा. सत्रं म्हणजे काय? विख्यात वैष्णव संत आणि समाजसुधारक श्रीमंत शंकरदेव (1449-1596) यांनी नव-वैष्णववादी सुधारक मोहीम सुरू केली होती. त्यातली प्रार्थनास्थळं म्हणजे सत्रं. संत शंकरदेव संपूर्ण आसामभर फिरले आणि त्यांनी समतेची शिकवण दिली. त्या वेळी ठाण/सत्रं उभारण्यात आली. ती 16व्या शतकातली धार्मिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक सुधारणांची केंद्रं ठरली. आज सत्रं संपूर्ण राज्यात आहेत आणि त्याद्वारे शंकरदेवांची ‘कलेतून प्रार्थना’ ही विचारधारा जपली जाते. त्यामध्ये संगीत (बोरगीत), नृत्य (क्षत्रिय) आणि नाट्य (भौना) आदींचा समावेश असतो. प्रत्येक सत्रात एक नामघर (प्रार्थना सभागृह) केंद्रस्थानी असतं. त्यांच्या प्रमुखांना ‘सत्राधिकार’ असं म्हटलं जातं. भक्तांना तरुण वयात सत्रात दाखल केलं जातं. कुठल्या प्रकारच्या सत्रात त्यांना समाविष्ट केलं जातं, त्यानुसार ते ब्रह्मचारी राहणार की नाही ते ठरतं. धिंग कॉलेजचे प्राचार्य आणि सत्रिय स्कॉलर असलेले बिमन हजारिका सांगतात, की ‘आसाममध्ये सुमारे 900 सत्रं आहेत. त्यापैकी बोर्दोवा (नागाव), माजुली आणि बारपेटा इथं मुख्य केंद्रं आहेत. या संस्था अत्यंत महत्त्वाच्या असून, आसामी संस्कृतीच्या हृदयस्थानी आहेत.’ शंकरदेवांचं तत्त्वज्ञान ‘एक शरण नाम धर्म’ असं सांगून शंकरदेवांनी भक्तीचा प्रसार केला आणि समतेवर आधारलेल्या, जातविरहित, तसंच ब्राह्मणी प्रथा-परंपरा नसलेल्या समाज तयार करण्यासाठी प्रयत्न केले. मूर्तिपूजेऐवजी प्रार्थना आणि नामस्मरणावर त्यांच्या शिकवणुकीत भर होता. देव, नाम, भक्त आणि गुरू या चार घटकांवर त्यांचा धर्म आधारलेला होता. शंकरदेवांच्या निर्वाणानंतर वैष्णव मोहिमेचं स्वरूप बदललं, असं सांगितलं जातं. ‘त्यांच्या निर्वाणानंतर त्यांच्या शिष्यांमधल्या वैचारिक मतभेदांमुळे सत्रं चार विभागांमध्ये विभागली गेली. त्यामुळे ती संस्था तिच्या ध्येयापासून दूर गेली आणि तिचा समाजसुधारणेचा मूळ बाज मागे पडला,’ असं कृष्णकांत हांदिकी राज्य मुक्त विद्यापीठातल्या इतिहासाच्या सहायक प्राध्यापिका प्रीती सलिला राजखोवा यांनी सांगितलं. सत्रं आणि राज्यांतलं नातं काय? आहोमच्या राज्यकाळात सत्रांना जमीन किंवा पैशांच्या रूपात राजांकडून मोठ्या प्रमाणात दान मिळे. तरीही त्या काळात सत्रांना राजकीय कारभारापासून अलिप्त ठेवलं जात असे. एका प्राध्यापकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली. ‘सत्रं स्वावलंबी होती. कारण ती स्वतःचं अन्नधान्य स्वतः पिकवायची; त्यामुळे त्यांना राजाश्रयाची अजिबात गरज नव्हती आणि तो मागितला जात नव्हता. आता मात्र राजकीय पाठिंबा मिळण्याच्या अपेक्षेने राज्य आणि केंद्र सरकारांकडून सत्रांना वार्षिक निधी दिला जातो,’ असं त्यांनी सांगितलं. निवडणुकीच्या दृष्टीने… सत्रांच्या माध्यमातून मिळालेली मतं निवडणुकीचा निकाल ठरवत नाहीत; मात्र सत्रं आणि सत्राधिकार यांचा प्रभाव खूप असतो, ही गोष्ट नाकारता येणार नाही. खास करून नागाव, कालियाबोर, माजुली, बारपेटा आदींसारख्या सत्रं असलेल्या मतदारसंघांमध्ये तर त्यांचं महत्त्व आहे. आसामी कुटुंबांचा कोणत्या ना कोणत्या एका सत्राशी संबंध असतो. त्यामुळे भाजप असो किंवा काँग्रेस, कोणत्याही पक्षांचे नेते सत्रांमध्ये जाताना दिसतात. ‘ते प्रतीकात्मक असतं. सत्राधिकाराने एखाद्याला पाठिंबा दिला, तर संबंधित पक्ष शंकरदेव आणि आसामी नागरिकाच्या भल्यासाठी लढत असल्याचा संकेत मिळतो,’ असं त्या प्राध्यापकांनी सांगितलं. निवडणुकीचा विषय सत्रं हा निवडणुकीचा मुख्य विषय (Election) म्हणून चर्चेत आणला तो भाजपने. सत्रांभोवतालच्या भागात वसलेल्या (कथित) परप्रांतीयांनी सत्रांच्या जमिनींवर अतिक्रमण केल्याचा मुद्दा भाजपने मांडला. बेकायदा वास्तव्य केलेल्या परप्रांतीयांनी ही जमीन बळकावल्याचे दावे गेली अनेक वर्षं केले जात आहेत. आसामी ओळख हा तिथल्या राजकारणाचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. 2016ची निवडणूक, तसंच 2019ची लोकसभा निवडणूक या काळात भाजपने आसामी ओळख हा मुद्दा तीव्रतेने मांडला. त्यामुळे खासकरून 2016मध्ये सत्रं आणि अतिक्रमण हा मुद्दा केंद्रस्थानी आला. सर्व सत्रांची शिखर संस्था असलेल्या आसाम सत्र महासभेचे सचिव कुसुम महंता यांनी असा आरोप केला आहे, की सत्रांच्या 7000 बिघ्यांहून अधिक जमिनीवर अतिक्रमण करण्यात आलेलं आहे. त्याआधी आसामच्या विधानसभेत दिलेल्या आकडेवारीपेक्षा हा आकडा मोठा आहे. (हे वाचा: Explainer: संसदेच्या कामकाजाच्या LIVE प्रसारण कसं सुरू झालं? वाचा रंजक प्रवास ) 2016मध्ये सत्तेत आल्यानंतर भाजपने सत्रांची जमीन वाचवण्यासाठी अनेक उपाय केले. 2019मध्ये त्यांनी विधानसभेत एक विधेयक मांडलं, ज्याद्वारे सत्रांच्या जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याचा अधिकार राज्याला मिळाला. तसंच, अनेक विकास प्रकल्पही राबवण्यात आले. योजना मांडण्यात आल्या. ऑगस्ट 2020मध्ये आसाम दर्शन योजनेचा भाग म्हणून भाजपने 8000 नामघरांना प्रत्येकी 2.5 लाख रुपये देण्याची घोषणा केली. मात्र, राजखोवा यांच्या म्हणण्यानुसार, सत्रांच्या जमिनीवर अतिक्रमण हा राजकीय मुद्दा आहे. ‘या जमिनीवर स्थायिक होणारे लोक धार्मिक अंगापेक्षा आर्थिक गोष्टींमुळे स्थायिक झालेले असतात. पुरामुळे विस्थापित झालेले किंवा अन्य आर्थिक अडचणींमुळे विस्थापित झालेले लोक इथे स्थायिक होतात,’ असं त्यांनी सांगितलं.