प्रतिकात्मक छायाचित्र
शिलाँग, 25 जून : मेघालय उच्च न्यायालयाने 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात मोठा तर्क देत निकाल दिला आहे. लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण (POCSO) कायदा 2012 च्या कलम 3 आणि 4 अन्वये अल्पवयीन व्यक्तीविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला एफआयआर उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. हा निर्णय देताना न्यायालय म्हटले की 16 वर्षीय अल्ववयीन लैंगिक संबंधांबाबत ‘जाणीवपूर्वक निर्णय’ घेण्यास सक्षम आहे. मेघालय उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “कायदा स्पष्टपणे दर्शवितो की प्रेमसंबंधात अडकलेल्या मुला-मुलींची प्रकरणे आपल्या कक्षेत आणण्याचा त्याचा हेतू नाही.” वास्तविक येथील एका मुलासोबत शारीरिक संबंध असलेल्या एका मुलीने त्याच्यावर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप केला होता. मेघालय उच्च न्यायालयात प्रेमप्रकरणाशी संबंधित या प्रकरणावर सुनावणी झाली. याचिकाकर्ता अनेक घरांमध्ये काम करत असे आणि यामध्ये पीडित मुलीच्या घराचाही समावेश आहे. येथून दोघांच्या मैत्रीचे रुपांतर प्रेमात झाले. दरम्यान, दोघांनी शारीरिक संबंधही ठेवले. जेव्हा मुलीच्या आईला हे कळले तेव्हा आईने आयपीसीच्या कलम 363 आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलम 3 आणि 4 अंतर्गत एफआयआर दाखल केला. खालच्या कोर्टातून मुलाला दिलासा न मिळाल्याने त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. संमतीने शारिरीक संबंध गुन्हा नाही या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने सांगितले की, बदलत्या सामाजिक गरजांशी ताळमेळ राखणे आणि कायद्यात आवश्यक ते बदल करणे आवश्यक आहे. कारण 16 वर्षे वयाच्या अल्पवयीन मुलाच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासाचा विचार केला तर अशी व्यक्ती स्वतःच्या हिताचे निर्णय घेण्यास सक्षम आहे हे तर्कसंगत आहे. वाचा - लग्नाचा आनंद क्षणात स्मशान शांततेत बदलला; एकाच कुटुंबातील 5 जणांची हत्या वकिलाचा युक्तिवाद काय होता? मुलाच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला होता की हे लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण नसून पूर्णपणे सहमतीचे संबंध आहे. या प्रकरणात, आरोपीने त्याच्या वकिलामार्फत उच्च न्यायालयाला सांगितले की, पीडितेने स्वत: तिच्या जबानीत आणि न्यायालयात साक्ष देताना लैंगिक संबंध ठेवताना कोणतीही जबरदस्ती केली नसल्याचे स्पष्ट केले होते.