नवी दिल्ली, 14 जानेवारी: जर शरीरविक्रय करणारी महिलाही (Sex Worker) लैंगिक संबंध (Physical Relations) ठेवण्यासाठी दिलेली संमती (Consent) कुठल्याही क्षणी मागे घेऊ (Withdraw) शकते, तर पत्नीला (Wife) हा अधिकार का देण्यात येऊ नये, असा सवाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) विचारला आहे. वैवाहिक जोडीदाराकडून होणाऱ्या बलात्कारासंदर्भातील एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी कोर्टानं हा सवाल उपस्थित करत कायद्याचा नव्याने अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. पत्नीला वेगळा न्याय कशासाठी? जी महिला आर्थिक मोबदला घेऊन शारीरिक संबंध ठेवण्याला मान्यता देते, ती महिलेदेखील कुठल्याही क्षणी शरीरसंबंध ठेवण्यास नकार देऊ शकते. बलात्काराबाबतच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलेलादेखील कुठल्याही क्षणी आपली संमती मागे घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. याच न्यायाने पत्नीलाही हा अधिकार का असू नये, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. केवळ विवाह झाला आहे, या कारणासाठी मनाविरुद्ध ठेवण्यात येणारे शारीरिक संबंध सहन करणे चुकीचं आणि अन्यायकारक असल्याचं मत दिल्ली उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. काय आहे प्रकरण? काही स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. महिलेवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराची वर्गवारी ही तिच्या वैवाहिक स्थितीवरून कऱण्यात येऊ नये, अशी मागणी त्यात करण्यात आली आहे. जी बाब अविवाहित महिलांसाठी लैंगिक अत्याचार ठरतो, ती बाब विवाहित महिलांसाठीदेखील अत्याचारच असते, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे पतीकडून होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांना कायद्याचं मिळणारं संरक्षण काढून टाकण्यात यावं, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. हे वाचा -
कायद्यात सुधारणा होणार? केंद्रीय गृह खात्याच्या वतीनं याबाबत एक प्रतिज्ञापत्रक कोर्टात सादर करण्यात आलं असून कलम 175 मधील आक्षेपार्ह बाबींचा विचार करून त्यात सुधारणा करण्याच्या दिशेनं पावलं उचलण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे.