मुंबई, 30 नोव्हेंबर : रशिया आणि युक्रेनमधील संघर्षामुळे युक्रेनमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांना मेडिकलचं शिक्षण अर्धवट सोडून मायदेशी परतावं लागलं. या मुलांना भारतात शिक्षण पूर्ण करण्याची संधी मिळावी यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणात केंद्र सरकारनं आपली बाजू मांडून धोरण स्पष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. जुलै 2022 नंतर परदेशात अर्धवट शिक्षण सोडून आलेल्या विद्यार्थ्यांना विशेष सवलत देता येणार नाही, असं सुनावणीवेळी केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे. तर शुक्रवारी या प्रकरणात पुढील सुनावणी आहे. ‘आज तक हिंदी’नं या संदर्भात वृत्त दिलं आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं ज्येष्ठ विधीज्ञ मेनका गुरूस्वामी यांनी बाजू मांडली. त्या म्हणाल्या की, आपल्याकडे इतकी जिल्हा रुग्णालयं आहेत. विद्यार्थ्यांचं मेडिकल करिअर वाचवण्यासाठी आपण काहीच करू शकत नाहीत का? देशात आधीच डॉक्टरांची कमतरता आहे. माणुसकीच्या नात्याने या प्रश्नावर विचार करून आपण त्यांना मदत करायला हवी. भारतातील शिक्षण व्यवस्थेत हस्तक्षेप न करता आम्ही विद्यार्थ्यांची मदत करू इच्छितो, असा युक्तिवाद एएसजी ऐश्वर्या भाटी यांनी केला. युक्रेनमधून मिड सेमिस्टरचे अर्धवट शिक्षण सोडून आलेल्या विद्यार्थ्यांनी भारतातील मेडिकल परीक्षा उतीर्ण केली नव्हती. त्यामुळे त्यांना परदेशात शिक्षणासाठी जावं लागलं. ही बाब लक्षात घेत भारतात रुग्णांचे उपचार करण्याची परवानगी त्यांना मिळू शकत नाही, असं वकीलांनी म्हटलं आहे. 10वी असो वा ग्रॅज्युएट्स सेंट्रल गव्हर्नमेंट नोकरी सोडू नका; अर्जाला अवघे काही दिवस चीनमधून परलेल्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न चीनमधून ज्या विद्यार्थ्यांना परत पाठवण्यात आलं आहे, त्यांना मेडिकलचं शिक्षण पूर्ण करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी या विद्यार्थ्यांच्या वकीलांनी केली. चीनमध्ये कोरोना रुग्णांचे आकडे वाढत असून, मेडिकलचं शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना सातव्या सेमिस्टरदरम्यान भारतात परत पाठवण्यात आलं आहे. तर तीन सेमिस्टरचा अभ्यास फिजिकल मोडमध्ये विद्यार्थी करू शकणार नसल्याचंही वकिलांनी निदर्शनास आणून दिलं. चीनमधून परतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या वकिलांनी बाजू मांडताना म्हटलं की, देशातील अनेक राज्यांनी चीनमधून परत आलेल्या विद्यार्थ्यांना रजिस्ट्रेशनची परवानगी दिली आहे. परंतु, केरळ आणि तमिळनाडू या राज्यांनी परवानगी दिलेली नाही. त्यांच्याकडे क्लिनिकल ट्रेनिंग फिजिकल होत नसल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे. दुसरीकडे मद्रास हायकोर्टानं चीनमधून परतलेल्या विद्यार्थ्यांना रजिस्ट्रेशनची परवानगी दिली आहे. विद्यार्थ्यांनो ‘ही’ संधी सोडू नका, थेट परिवहन मंडळात मिळेल जॉब! दरम्यान, रशिया आणि युक्रेन या दोन देशांमध्ये सुमारे आठ महिन्यांपासून युद्ध सुरू आहे. दोघांतील संघर्ष थांबण्याची चिन्हं दिसत नाहीत. त्यामुळे मेडिकलचं शिक्षण घेणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षण अर्धवट सोडावं लागलं आहे. त्यांचं भवितव्य टांगणीला लागलं आहे. नोव्हेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात रशियानं या विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण करण्याची ऑफर दिली आहे. परंतु, युक्रेनमधून मायदेशात परतलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण करण्याची परवानगी मिळेल की नाही याबद्दल काही सांगता येत नसल्याचं चित्र सध्यातरी दिसत आहे.